सेनाले भारतबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि जिटुजीमार्फत खरिद गर्न लागेको ५३ प्रकारका औषधि खरिद नगर्ने भएको छ । रकम भुक्तानीको विधि र प्रावधान नमिलेको तथा बजारमा सहज रूपमा औषधि पाउन थालेको भन्दै सेनाले तत्कालका लागि औषधि खरिद रोकेको हो ।

औषधि खरिद गर्न लागिएको कम्पनी ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुएस अफ इन्डिया (बिपिपिआई) सँग कानुनी रूपमा सम्झौता गर्न नमिलेका कारण वैशाखदेखि औषधि खरिद प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने अधिकार नभएको उक्त कम्पनीबाट औषधि ल्याउँदा नेपालमा त्यसको नकारात्मक असर परेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिने निकाय नभएका कारण पनि औषधि नल्याइएको हो । बिपिपिआई भारतको डिपार्टमेन्ट अफ फर्मास्युटिकल्सअन्तर्गतको सरकारी कम्पनी भए पनि त्यसले भारत सरकारको अनुमतिबिना अन्य देशमा औषधि निर्यात गर्न सक्दैन । त्यसमाथि उक्त कम्पनीले सुरुमै पूरै भुक्तानी मागेको थियो ।

‘तत्कालीन अवस्थामा सरकारले ५३ प्रकारका औषधि खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही अनुसार हामीले भारतमा कुरा पनि गरेको हो तर भुक्तानीको ढाँचामा झमेला भयो । केही प्राविधिक पक्ष मिलाउँदा मिलाउँदै आर्थिक वर्ष पनि सकियो । अर्कातिर खरिद गर्न लागेको औषधि भारतबाट नेपालमा सहजै आउन लागेको तथा बजारमा सहजै उपलब्ध हुन थालेका कारण अहिलेलाई प्रक्रिया बन्द गरिएको हो’, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताए । नेपालले करिब २ करोड २४ लाख रूपैयाँको औषधि किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

औषधि खरिद गर्न लागिएको कम्पनी ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुएस अफ इन्डिया (बिपिपिआई) सँग कानुनी रूपमा सम्झौता गर्न नमिलेका कारण वैशाखदेखि औषधि खरिद प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सेनाले भारतबाट ल्याउन लागेको औषधि खरिद प्रक्रियामा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै गत वैशाखमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानीसहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यथास्थितिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने जनाएको थियो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न ६ विषयमा स्पष्ट पार्न भनेको थियो । दूतावासले प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व औषधि खरिद गर्ने कम्पनी छनोटको निर्णय, भुक्तानीको विधि, भुक्तानी दिँदा बैंक जमानत आवश्यक पर्ने वा नपर्ने, औषधि आपूर्तिकर्ताले औषधि आपूर्ति गर्ने परिमाण, ढुवानीको विधि के हुने भन्ने स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको थियो । औषधि प्राप्त भइसकेपछि गुणस्तर नियन्त्रण, उपभोग म्यादलगायत जाँच्ने कार्यमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी र औषधि आपूर्ति कम्पनीसँग कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थामा त्रुटि, लापरबाही वा अन्य समस्या उत्पन्न भए समाधानका उपायबारे पनि स्पष्ट हुन दूतावासले आग्रह गरेको थियो ।  

औषधि खरिद गर्न लागिएको कम्पनी बिपिपिआईसँग सम्झौता गर्न नमिल्ने जनाउँदै दूतावासले सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । सरकारले दूतावासलाई प्रतिउत्तर भने दिएन । अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर सेनाले औषधि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको स्रोतले जनाएको छ । दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतकुमार रेग्मीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भारतबाट औषधि खरिद गर्न लागेको कम्पनीले नेपालमा औषधि बिक्री गर्ने अनुमति नपाएको र एकमुष्ठ भुक्तानी मागेका कारण तत्काल त्यसबारे स्पष्ट पार्न उल्लेख गरेका थिए ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०१:४४ मंगलबार