दक्षिण एसियामा कोरोना महामारीको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गर्दा गत मार्च १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा प्रस्ताव ल्याए । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सार्क सदस्य मुलुक एक भएर लड्ने भनी आएको मोदी प्रस्तावमा सबै सदस्य राष्ट्रले समर्थन पनि जनाए । कोरोना प्रकोप फैलिसकेकाले भौतिक उपस्थितिमा बैठक गर्नु सुरक्षित थिएन । भेटेर रणनीति तय गर्न समय पनि पर्याप्त थिएन । त्यसैले मोदीको प्रस्ताव आएलगत्तै मार्च १५ मा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्कका सरकार प्रमुखबीच भर्चुअल बैठक आयोजना भयो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेतृत्व गरेको उक्त बैठकमा सात सदस्य मुलुकका सरकारप्रमुख तथा पाकिस्तानका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकारले भाग लिएका थिए । उक्त बैठकले कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि सार्कस्तरीय आपत्कालीन कोष स्थापनाको निर्णय पनि गरेको थियो । उक्त कोषमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालले १० करोड नेपाली रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । अन्य मुलुकले पनि आफ्नो हैसियतअनुसार सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

छलफलमा कोरोनाविरुद्ध संयुक्त लडाइँ प्रभावकारी बनाउन सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने, उच्चस्तरीय तथा विशेषज्ञतहमा नियमित भर्चुअल छलफल गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए । सुरुका केही दिन उच्चस्तरीय भर्चुअल बैठकहरू आयोजना पनि भए तर कोरोना महामारीको प्रभाव भयावह हुँदै जाँदा पूर्वसहमतिअनुसारका गतिविधि अघि बढ्न सकेनन् । सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू नै सक्रिय भएर सुरु गरिएको महामारीविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुने अपेक्षा भइरहेका बेला सार्क अहिले पुनः गतिहीन अवस्थामा पुगेको छ । 

भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारण सार्क लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै छ । यस्तो बेला कोरोना महामारीविरुद्ध एक भएर लड्ने मोदीको प्रस्तावले सार्कले फेरि गति पाउने आशा पलाएको थियो । तर आशाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारण सार्क लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै छ । यस्तो बेला कोरोना महामारीविरुद्ध एक भएर लड्ने मोदीको प्रस्तावले सार्कले फेरि गति पाउने आशा पलाएको थियो । अर्काेतर्फ मोदीकै शब्दमा सार्कको प्रयासमा विश्वमै स्वस्थ भूगोलको उदाहरण स्थापित गर्ने भनिएकाले यस क्षेत्रबाट सबैको संयुक्त प्रयासले विश्वव्यापी महामारी विरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर महामारीको प्रभाव बढ्दै जाँदा र यस क्षेत्रमा कोरोनाका कारण दसौं लाख संक्रमित र दसौ ं हजारले ज्यान गुमाउँदा सार्कस्तरीय संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रका आआफ्ना स्वार्थ, सीमा विवादले बढेको तिक्तताजस्ता कारणले कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँमा सार्कको भूमिका छायामा परिरहेको छ । 

विषम परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा पनि भारतले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण सार्कका माध्यमबाट गर्न खोजिएको कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँ प्रभावकारी हुन नसकेको विदेशमामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मामिला जानकार डा. दिनेश भट्टराई कोरोनाविरुद्ध सार्कको प्रयास सार्क सचिवालयमार्फत अघि बढाउनुपर्ने अन्य सदस्य मुलुकको प्रस्तावमा भारत सहमत नहुँदा संयुक्त प्रयास अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि स्थापना गरिएको कोष परिचालन, सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनेलगायतका गतिविधि सार्क सचिवालयमार्फत नभई भारतले आफ्नो अनुकूलतामा सञ्चालन गर्न खोजेपछि समस्या आएको उनले बताए । ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँ क्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणाअनुसार अघि बढाउन सके प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर भारत त्यसमा सहमत नहुँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सार्क सदस्य मुलुकका सरकारप्रमुखबीचमा भएको सहमतिअनुसार केही काम भइरहेको बताउँछन् । ‘सहमतिअनुसार काम हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन, केही काम भइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार सार्क आपत्कालीन कोष सञ्चालनको छुट्टै ढाँचा छ । उक्त ढाँचाअनुसार सहयोग घोषणा गरेका देशहरूले अन्य मुलुकले सहयोग माग गरेमा प्रतिबद्धताअनुसारको औषधि तथा उपकरण सहयोग गर्छन् । 

नेपालसँग हालसम्म कुनै पनि सार्क सदस्य मुलुकले सहयोग नमागेको भए पनि माग भएको अवस्थामा आपत्कालीन कोषमा गरेको सहयोग घोषणाको दायराभित्र रहेर सहयोग गर्ने ती अधिकारीले बताए । भारतबाट नेपाललगायतका मुलुकले लिइरहेको मेडिकल सहयोग सोही आपत्कालीन कोषअन्तर्गत रहेको उनको भनाइ छ । विदेश मामिलाका जानकारहरू भने प्रत्येक देशले एकएक गरेर सहयोग परिचालन गर्नुभन्दा सार्कको छाताभित्र रहेर संस्थागत र संरचनागत ढंगले सहयोग परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । साझा ढंगले कोरोनाविरुद्धको लडाइमा सहभागी हुँदा त्यसबाट राम्रो नतिजा प्राप्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७७ ०१:४८ शनिबार