छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकारले अभियान सुरु गरेसँगै जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकामा छाउगोठ भत्काउन सुरु गरिएको छ। जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सक्रियतामा नगरपालिकामा छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो। बडिमालिका नगरपालिकाको रतुडामा अहिलेसम्म ५ गोठ भत्काइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाले सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेको छ। सदस्यता नवीकरण सम्बन्धि कार्यविधि–२०७६ अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीसहित ११ जनाको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको शाखाले जनाएको छ।
हरेक क्षेत्रमा सहभागिताका नाममा गणितीय प्रतिनिधित्व पु-याइएको भए पनि त्यसको सार्थक अभ्यास हुन नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेको र समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ।
जनप्रतिनिधिबीचको रस्साकस्सीले सम्सी गाउँपालिकाका सेवा प्रभावित भएका छन्। अध्यक्ष शेष फारुख र उपाध्यक्ष नगिना यादवको बेमेलले गाउँसभाका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सेवा प्रभावित भएका हुन्।
निर्णय प्रक्रियामा डडेल्धुराका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ। संविधानतः हरेक क्षेत्रमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हो। तर नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पुग्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक तलब वा मासिक पारिश्रमिक नभनी सेवासुविधा मात्र भनेर उल्लेख गर्ने गरी सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रोल्पास्थित दशवटै स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले १५ बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। दुई दिनसम्म सदरमुकाम लिबाङमा सेभ द चिल्ड्रेन र हुरेक रोल्पाको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाद्वारा आयोजित कार्यशालामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
रोल्पाका स्थानीय तहहरूले विषयगत रूपमा चुस्त र दुरुस्त तथ्यांक राख्न नसक्दा विकास निर्माणमा बाधा सिर्जना भएको छ। विगत र वर्तमान अवस्थाबारे वस्तुगत जानकारी अभाव हुँदा स्थानीय सरकारहरूले कुनै दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन्।
गत जेठ १८ गते रुकुम पश्चिमको आठवीसकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर ठगेन्द्र चन्दलाई ८ नम्बरका वडाध्यक्ष मानबहादुर चदाराले कुटपिट गरे। रकम भुक्तानीको विषयमा भएको विवादपछि वडाध्यक्ष चदाराले कुटपिट गरेका थिए।
दैलोमै सिंहदरबार आएपछि विकासले गति लिने आशा जनताले राखेका थिए। तर विकास र सुशासनका लागि जनता मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले नै संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। सुशासनको वकालत गर्ने अधिकांश स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी नै छैनन्।
यहाँका नागरिक समाजका केहि अगुवा व्यक्तिहरुले संयुक्त रुपमा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा नागरिक समाजले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमार्फत जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई गाउँ जान प्रवेश निषेध गर्ने भएका छन्।
मेलौली नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको लागि छुट्याएको पारिश्रमिक रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। नगरकार्यपालिकाको बैठकले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक वापत छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ विकास निर्माणका योजनामा खर्च गर्ने निर्णय भएको कार्यपालिका सदस्य सुरत पार्कीले जानकारी दिए।
कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक तलब सुविधा भुक्तानी नदिन परमादेश
खर्च गर्ने अख्तियारी पाउनुपर्ने भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्न थालेका छन्। खर्च गर्ने अधिकार नपाएकाले समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ।
