काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कात्तिक १ देखि ‘मासिक सुविधा’ को भुक्तानी नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठमा कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिन ६ वटा प्रदेशसभालाई परमादेशको आदेश भएको उल्लेख छ।

‘२०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिनू भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पत्राचारसमेत गरी आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दिनू’, फैसलामा लेखिएको छ। संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने व्यवस्था छ तर उनीहरूले कानुनै बनाएर पारिश्रमिक (तलब) पनि लिइरहेका छन्।

भुक्तानीलाई पारिश्रमिकस्वरुप तलब मान्नुपर्ने हुँदा भाषागत रुपमा ऐनमा मासिक सुविधा लेखी पारिश्रमिक (तलब) उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई वैध र उचित मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक, प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। ‘ऐनमा मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ’, फैसलामा छ।

कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक तलब सुविधा भुक्तानी नदिन परमादेश

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानविपरीत ‘चोर बाटो’ बाट पारिश्रमिक लिँदै आइरहेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जनताको सेवा गर्ने वाचासहित चुनाव जितेर आएका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यलगायतले कानुनले नदिएको पारिश्रमिकसहितको सुविधा लिँदै आएका छन्। रिटमा राज्य कोषबाट जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सो सुविधा बदर गर्न मागि गरिएको थियो।

प्रदेश १ का स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा शीर्षक छुट्टाएर सुविधा लिने गरेका छन्। प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक भने लिएका छैनन्। फैसलाअनुसार प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब नपाउने भएका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा पदाधिकारी, सदस्यलाई उपलब्ध गराउने मासिक सुविधाको व्यवस्था छ। ‘विभिन्न पदाधिकारीलाई तोकिएको रकमसमेत संविधानविपरीत देखिँदा त्यसले हदैसम्म कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने’, सर्वोच्चको ठहर छ, ‘मासिक सुविधा आजैको मिति (कात्तिक १) बाट स्थानीय तहबाट पदाधिकारी, सदस्यलाई भुक्तानी नदिनु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।’

मासिक सुविधा भनी शीर्षक नखुलाई तलब प्रकृतिको भुक्तानीलाई सुविधाकै अर्थमा बुझ्न सकिने आधार नभेटिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘संविधानको धारा ३०६ (१)(छ) मा पारिश्रमिक भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक, सुविधासमेत सम्झनुपर्छ। सुविधा भन्नाले पारिश्रमिक वा तलबको समानार्थी शब्द मान्न मिल्ने देखिँदैन’, फैसलामा छ। सुविधाको परिभाषा गर्दा सीमित अर्थमा गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितिका सभापति, संघीय संसद्का सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा, संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग गरी ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नदिने मनसाय राखेको स्पष्ट हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। संविधानमै सुविधा शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक शब्द नराखेकाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने उल्लेख नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०१:४४ सोमबार