दाङ – प्रदेश ५ सरकारले कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ। जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेर पुरानै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा प्रदान गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले गत १ कात्तिकमा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइँदै आएको तलब सुविधालाई गलत ठहर गरेको थियो। त्यसयता जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा रोकिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले सेवासुविधामा रोक लगाएपछि हामीले पाउँदै आएको सेवासुविधा रोकिएको छ,’ घोराही उपमहानगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘अब कानुन संशोधन गरेर नयाँ बाटो खुल्छ होला भन्ने लागेको छ।’
जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको सेवासुविधा नरोक्ने निष्कर्षमा रहेको प्रदेश सरकारले सुविधा प्रदानका लागि नयाँ उपायको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले स्थानीय सरकारलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न अर्को विधिको खोजीमा सरकार रहेको बताए। ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाका लागि अर्को विधि अपनाउने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘हामीले पारिश्रमिक भनेर दिएको पनि होइन तर सर्वोच्चको आदेशपछि पहिलेको सेवासुविधालाई अर्को विधिबाट प्रदान गरिनेछ।’
सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक तलब वा मासिक पारिश्रमिक नभनी सेवासुविधा मात्र भनेर उल्लेख गर्ने गरी सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक तलब मासिक पारिश्रमिक भनेर नतोकिने जनाइएको छ। उनीहरूलाई दिइँदै आएको मासिक तलबलाई सेवासुविधा भनेर मात्रै उल्लेख गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार रहेको जनाइएको छ। ‘खासमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भनेर उल्लेख नगरिनु पथ्र्यो, त्यही उल्लेख गरेकाले सर्वोच्चले सरकारविरुद्ध फैसला गरिदियो,’ ५ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘अब त्यो ऐनलाई संशोधन गरेर सेवासुविधा प्रदान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।’ उनका अनुसार पहिले उल्लेख भएको मासिक पारिश्रमिक भनेर उल्लेख गरिएको शब्दलाई हटाएर सेवासुविधा मात्रै उल्लेख गरिने जनाइएको छ। यसो भए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सेवासुविधा कानुनसम्मत हुने उनले बताए। ‘पारिश्रमिक भन्ने शब्द ऐनबाट हटाइएपछि सेवासुविधा मात्रै भन्ने बुझिनेछ,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘यसो भए जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधा कानुनविपरीत हुनेछैन।’ यातायात, बैठक भत्ता, सञ्चारलगायत शीर्षक उल्लेख गरेर सेवासुविधा प्रदान गर्नेगरी छलफल भइहेको उनले बताए।
प्रदेश ५ ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब ४१ हजार र उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको मासिक १६ हजार, उपमहानगर प्रमुखको ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार, उपमहानगरका वडाध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १६ हजार र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो। यसैगरी नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार र वडासदस्यको मासिक तलब ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार, उपाध्यक्षको २७ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार , कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार र वडा सदस्यको मासिक तलब ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिइनु गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश गरेको थियो। यो फैसलापछि प्रदेश ५ सरकारका जनप्रतिनिधिको तलब रोक्का भएको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०२:२९ बुधबार
