डडेल्धुरा – निर्णय प्रक्रियामा डडेल्धुराका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून छ। संविधानअनुसार हरेक क्षेत्रमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हो तर नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अझै हुन सकेको छैन।
अशिक्षा, अज्ञानतालगायतका कारणले नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता हुन नसकेको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक वर्ग र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यावहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। हरेक क्षेत्रमा सहभागिताका नाममा गणितीय प्रतिनिधित्व पु-याइएको भए पनि त्यसको सार्थक अभ्यास हुन नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेको र समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ।
सीमान्तकृत वर्ग तथा महिलाका लागि विनियोजित रकम र निर्माण गरिएका योजनाका बारेमा नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट जानकारीसम्म नहुने उनीहरू बताउँछन्। निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिता हुन नसकेको अमरगढी नगर कार्यपालिकाकी सदस्य धौलीदेवी नेपालीले बताइन्। ‘हामीलाई योजनाका बारेमा कुनै जानकारी नै हुँदैन। प्रमुख तथा वडाध्यक्षले आफैं निर्माण गर्छन्’, उनले भनिन्, ‘हामी महिला जनप्रतिनिधिलाई सोधपुछ पनि गर्दैनन्। हामीले हस्ताक्षरमात्रै गर्नुपर्छ।’
जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा मंसिर २५ गते देखि पुस ८ गतेसम्म सुशासन परियोजनाले गरेको अध्ययनका क्रममा नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको हो।
बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता न्यून छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भए पनि निर्णय गर्न नसक्ने, नाममात्रैको सहभागिता, परम्परागत सोचका कारण महिलालाई घरायसी काममा खटाउने गरिएकाले पनि सहभागिता न्यून हुने गरेको पाइएको छ। आत्मविश्वासको कमी, क्षमता अभावले पनि उनीहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन्।
जान्नेसुन्ने र पहुँचवालाले अवसर पाउने गरेकाले महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग अझै पिछिडिएको अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको सुशासन परियोजनाकी संयोजक मेनुका शाहीले बताइन्।
अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले पनि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिको सहभागिता कम हुने गरेको स्वीकार गरे। ‘कानुनले भनेका ठाउँमा महिलाको सहभागिता बढे पनि गुणात्मकरूपमा भने सहभागिता बढ्न सकेको छैन’, नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्र बिष्टले भने, ‘उहाँहरूको अझै पनि अर्थ पूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन।’ महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आफूहरू पनि लागिपरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०२:३३ सोमबार
