सरकारी ताकेतालाई वेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनी काममा नर्फकेका कारण चरिकोट–खाडीचौर सडक अलपत्र बनेको छ। सडक बिभाग, सडक बिस्तार आयोजना र जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सहित जनप्रतिनिधिले काममा फर्किन पटक पटक ताकेता गरेपनि दोश्रो खण्ड अन्तर्गत मुडे–चरिकोट क्षेत्रको निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छैन्।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै तरिकाबाट हेभी इक्विपमेन्ट किनेकाले आफ्ना मेसिन थन्क्याउन बाध्य भएको भन्दै हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
नागरिकको मागलाई मध्यनजर गर्दै बजेट छुट्टाइन्छ। तर, कार्यान्वयनमा गुणात्मकभन्दा परिणात्मकमा ध्यान जान्छ उपभोक्ता समूहदेखि ठेकेदार पक्षसम्मको। कमजोर निर्माणले सडकमा वर्षेनी क्षति पुगिरहन्छ र मर्मतको लागि भनेर वर्षेनी बजेट छुट्टाइरहनु पर्छ। यो प्रक्रिया बारम्बार दोहोरिरहने तर प्रतिफल शून्य भएको भन्दै सडकमा गरिएको लगानीमा नुवाकोटका जनप्रतिनिधिमा सन्तुष्टि पाइएको छैन।
कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरू लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मदिराका कारण कर्णालीका महिला हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरू यसको अन्त्यका लागि एकजुट भएका हुन्।
जनताले कसरी मूल्यांकन गरेर मंसिर १४ गते मतदान गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। यो उपनिर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको ‘मिनी’ जनमत संग्रहका रूपमा लिइनुपर्छ।
दलित व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने एक जना जनप्रतिनिधि पाल्पामा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तिनाउ गाउँपालिका–६ मस्यामका वडा सदस्य चुन्नबहादुर विष्ट रहेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको तलबका सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज भएलगत्तै सबैभन्दा पहिलो सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले बोलेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै ढुुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीवितरणमा सक्रिय छन्। दक्षिण ललितपुरका स्थानीय तहमा मौलाएको अवैध र विनाशकारी प्रकृति दोहनले स्थानीय बस्ती नै संकटमा परेका छन्।
पुरै समय जनताका नाममा खर्चिने भएपछि घर चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएकाले उनीहरु अदालतको निर्णयले तनावमा परेका हुन्। कतिपयले पारिश्रमिक रोकिदिएपछि घर चलाउन समस्या हुने बताउँछन्। त्यसो त जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै तलब बुझ्न थालेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो।
जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर चन्दसहितको वडा कार्यालयको टोलीले आफनो वडामा भएका सम्पूर्ण वृद्ध तथा एकल महिलालाई घरमै पुगेर वृद्ध तथा एकल महिला भत्ता वितरण गर्न थालेका छन्।
गाउँपालिका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक १४ हजार र नगरपालिकाका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रसमक साढे १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिक ३३ हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने गरेका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुरेश श्रेष्ठ उक्त वडाका वडा सदस्य हुन्। जनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका सुरेशलाई दुई वर्षसम्म आफू जनप्रतिनिधि भएको भान नै भएन।
चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७८ लाख ६७ हजार बजेट रहेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाले कार्यप्रगति पुरा गर्न समस्या रहेको जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुनावी घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले निराश नहुन सबैमा आग्रह गरेका छन्। दशैँतिहार, नेपाल संवत्, छठ र ल्होसार पर्वका शुभकामना आदानप्रदान तथा हालसम्म भएका विकासका गतिविधिको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चुनावमा जनता माझ पुगेर गरेका घोषणा आफूहरुले नभुलेको बताए।
मेयर गंगा पासमान भन्छन्छन्,‘विद्यार्थी त युनिफर्ममा ठटिएर स्कुल आउँछन् भने जनप्रतिनिधि सुट लगाउँदा के हुन्छ। हामी पनि देश अनुसारको भेष पहिरिनुपर्यो नी, उनले थपे। मेरा विपक्षीहरु जे पनि आरोप लगाउँछन्
