काठमाडाैं – ललितपुर भट्टेडाँडाका विष्णु तिमिल्सिना बागमती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता पनि हुन्। उनी बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खनन र बिक्रीमा व्यस्त हुन्छन्। ठेकेदारको काम पनि गर्ने उनका कान्ति कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहित दुईवटा कम्पनी छन्। उनले ती कम्पनीमार्फत बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्पादन, बिक्रीवितरण र निर्माणसम्बन्धी काम गर्छन्।

गाउँपालिकाभित्रकै खानी खोला, ठोस्ने खोला र कान्ति लोकपथ सडकको भित्तो उनको कम्पनीका बालुवा र ढुंगा उत्खननका स्रोत हुन्। सातदोबाटोस्थित प्राणदेवी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक राजकुमार भण्डारी भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिना, गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन, गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जनलगायतले बालुवा, गिटी र ढुंगा उत्खन्न गरी सप्लाई गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूबाटै किन्छौं।’

जनप्रतिनिधि हुनुअघि तिमिल्सिना ठेकेदार थिए। हात्तीवनमा उनका कान्तिपथ र गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामका दुइटा कम्पनी छन्। ती कम्पनीसँग चारवटा डोजर पनि छन्। जनप्रतिनिधि भएपछि पनि उनी ठेकेदारकै रूपमा व्यस्त छन्, वडा कार्यालयमा खासै भेटिँदैनन्। सेवाग्राहीलाई काम गर्दा आफू भएकै ठाउँमा बोलाउँछन्। छपेलीका कृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्, ‘२०७६ भदौ पहिलो साता भाइको नागरिकता बनाउन सिफारिस लिन जाँदा वडाध्यक्ष भेटिएनन्। २९ भदौ २०७६ मा हामी छपेलीस्थित वडा कार्यालय पुग्दा पनि वडाध्यक्ष तिमिल्सिना कार्यालयमा थिएनन्। खोज्दै जाँदा उनी भट्टेडाँडास्थित बालुवा खानीमा टिपरमार्फत बालुवा र ढुंगा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा भेटिए।’ तिमिल्सिना स्वयं स्वीकार्छन्, ‘म ठेकेदार पनि हुँ। म पहिलेदेखि बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खनन र निर्माण कार्यमा संलग्न छु। जनप्रतिनिधि बन्दैमा पहिलेदेखि गर्दै आएको काम चटक्कै छाड्न सक्दिनँ। सेवाग्राहीलाई मारमा पार्दिनँ, आफू भएकै ठाउँमा बोलाएर भए पनि सेवा दिन्छु।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै ढुुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीवितरणमा सक्रिय छन्। दक्षिण ललितपुरका स्थानीय तहमा मौलाएको अवैध र विनाशकारी प्रकृति दोहनले स्थानीय बस्ती नै संकटमा परेका छन्।

बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्चन पनि भट्टेडाँडास्थित खानी उत्खननमा संलग्न छन्। कान्ति लोकपथ निर्माण क्रममा छपेली बजारभन्दा माथिल्लो भित्तोमा बालुवा खानी फेला परेपछि २०७५ चैतदेखि उनी पनि उत्खननमा व्यस्त छन्। भट्टेडाँडाका नवराज कार्की भन्छन्, ‘धेरैजसो जनप्रतिनिधि बालुवा र ढुंगा उत्खनन र निकासीमा संलग्न छन्।’ अध्यक्ष लोप्चनचाहिँ ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि बालुवा र ढुंगा उत्खनन गरिएको हो र त्यसबाट आफूले व्यक्तिगत फाइदा नलिएको’ बताउँछन्।

गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष महर्जन लेलेमा रहेको सगरमाथा स्टोन क्रसर प्रालिबाट बालुवा र गिटी निकासी गर्छन्। उनको एकल लगानीको यो कम्पनी २०७३ यता नवीकरण भएको छैन। गोदावरी नगरपालिकाले २८ कात्तिक २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रमा यो उद्योग नवीकरण नभएको उल्लेख छ। महर्जन गोदावरी नगरपालिकाको खानी संयोजक पनि छन्। अनि उनैमाथि लेले क्षेत्रको वन क्षेत्र तहसनहस पारेको आरोप छ। टीकाभैरवका स्थानीय तथा मानवअधिकार आयोगका कर्मचारी लक्ष्मण रानाले जनप्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा भइरुहेको प्रकृति दोहनले टीकाभैरव क्षेत्रको वन उजाड बनेको बताए। ‘वन उजाडिएको छ, खानेपानीका मुहान सुकेका छन्, टिपर ओहोरदोहोरले सडक भत्किएको छ’, उनले भने, ‘जनताका प्रतिनिधि नै यस्तो गैरकानुनी काममा लिप्त छन्।’

दुम्सिडोल सामुदायिक वन संरक्षण समितिका सचिव सुरेश तामाङका अनुसार महर्जनले ६ महिनायता रूख कटान गरेर ढुंगा खानी सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र उजाड बनेको छ। टीकाभैरवमा आउने खानेपानीको मुहान सुकेको छ। तामाङले भने, ‘यति हुँदा पनि नगरपालिका र वन कार्यालयले वडाध्यक्षलाई केही गर्न सक्दैनन्।’ नवीकरणबिना क्रसर र खानी उद्योग चलाइरहेका महर्जनसँग ना२क ५८, बा२क ६१३२, बा२क २०६२ नम्बरका टिपर छन्।

जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि महर्जनले टीकाभैरव, लेले, देवीचौर क्षेत्रका सामुदायिक वन र पाखा ताछेर नांगै पारेको आरोप छ। त्यसबाट लेले क्षेत्र नै जर्जर भएको छ। उपल्लो बुरुल्चुली बस्तीमुनि अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन भएपछि बस्ती नै जोखिममा छ। लेले–टीकाभैरव क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानीका कारण वर्षायाममा समेत पानीको मूल फुट्न छाडेको छ। ‘देवीचौर र दुम्सिडोलको हराभरा वन ढुंगा खानीले सखाप पा¥यो,’ टीकाभैरवका लक्ष्मण रानाले भने, ‘राजधानी नजिकै यस्तो बेथिति हुँदा पनि कोही बोल्दैनन्।’ तर वडाध्यक्ष महर्जनको आफ्नै तर्क छ। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको पद सधैंलाई होइन, आफूले सिकेको काम छाड्न सकिँदैन।’

गोदावरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा वडा कार्यालय छेउबाटै बग्ने खहरेखोलामा साइनिङ वासिङ सेन्टर चलाउँछन्। नदीबाट ढुंगा र बालुवा निकाल्न उनले बागमतीको धार नै परिवर्तन गराएका छन्। खोलाको धार बदलेर क्रसर मेसिन जडान गरिएको छ। लामाले वडा कार्यालय सामुन्नेको करिब ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा ढुंगा र बालुवा निकालेर खण्डहर पारेपछि कार्यालय नै खतरामा परेको छ। ‘वडाध्यक्षले डाँडाकाँडा ताछेर सिध्याउन लागे,’ डुकुछापका एक स्थानीय भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले गर्दा बस्ती नै जोखिममा परेको छ।’

जनप्रतिनिधि बन्दैमा पहिलेदेखि गर्दै आएको काम चटक्कै छाड्न सक्दिनँ। –विष्णु तिमिल्सिना, वडाध्यक्ष
जनप्रतिनिधिको पद सधैंलाई होइन, आफूले सिकेको काम छाड्न सकिँदैन। – विष्णुमान महर्जन
जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक स्रोतलाई कमाइखाने भाँडो बनाए। –टेकराज पन्थी, कर्मचारी

लामाको खानीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश र पूर्वसभासद योगेन्द्र घिसिङ पनि साझेदार छन्। यो तथ्य नलुकाएका वडाध्यक्ष लामाले फास्ट ट्र्याक निर्माण क्रममा वासिङ सेन्टर हटाइएपछि त्यसलाई रोक्न सेटिङ मिलाएबापत घिसिङलाई १० प्रतिशत सेयर दिएको बताए। कुरा नलुकाईकन उनले भने, ‘यस क्षेत्रका गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने कम्पनीहरूमा माथिल्लो तहका नेताहरूको पनि संलग्नता छ।’

घिसिङले खानीमा आफ्नो सेयर रहेको स्वीकारे पनि गृहमन्त्री थापाका भाइ नरेशले भने आफूले केही वर्षअघि डुकुछाप क्षेत्रमा बालुवा र ढुंगा खानीमा लगानी गरेको तर अहिले छाडिसकेको बताए। उनले भने, ‘तीन÷चार वर्ष पहिले मैले त्यस क्षेत्रका खानीमा लगानी गरेको थिएँ, अहिले हात झिकिसकें।’

बागमती गाउँपालिका–४ का वडासदस्य रामकुमार लामा प्युटार बालुवा वास सेन्टर चलाउँछन्। प्युटारनिवासी उनी एस्काभेटर चालक पनि हुन्। गाउँपालिकाका सबैजसो सडक योजनामा उनकै डोजर चल्छ। गत वर्ष २० लाख रुपैयाँ लागतको गिम्दी प्युटार जोड्ने सडकको ठेक्का पाएका उनले एस्काभेटर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्दा यसपालि बर्खामा माल्टा–प्युटार जोड्ने पुल भासिया। लामाको तर्क छ, ‘मैले पहिलेदेखि यसमै लगानी गरें, बालुवा र ढुंगा निकासीमा लागें। कमाइ राम्रो छैन, त्यसमाथि बर्खामा मौसमले पनि सताएको छ।’

वडाध्यक्ष र सदस्यहरू मात्र होइन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन नै क्रसर उद्योग र बालुवा खानी सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न छन्। कतिसम्म भने मेयर महर्जनले बालुवा खानीको स्वीकृति र नवीकरण लिन गाउँपालिका लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। २८ कात्तिक २०७५ मा उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको चलानी नम्बर ११२५ को पत्रमा २२ वटा खानी नवीकरण नभएको र ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको’ व्यहोरा उल्लेख छ। अहिले पनि नवीकरण नभएका २२ वटा ती खानी तथा क्रसर उद्योग मेयरले नै चलाउन दिइरहेका छन्। उनले मेयर हुनुअघि नै चापागाउँमा बालुवाको डिपो चलाएका थिए। मेयर भएपछि त डाडुपन्यु नै उनको हातमा पुगेको छ। वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा भन्छन्, ‘मेयरसा’पले आफूखुसी खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिनुभएको छ।’ स्थानीय मुकेश महर्जनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले यस्ता काम रोक्नुपर्ने हो, आफैं ढुंगा–बालुवा निकासीमा लागेपछि कसले रोक्ने ?’

स्थानीय तहले नदीजन्यलगायत वस्तु उत्खननको अधिकार पाएका छन्। स्थानीय तह चलाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिबाट अधिकारको कसरी दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने दृष्टान्त पनि हुन्, महर्जन, लोप्चन, तिमिल्सिनालगायत।

विधि न व्यवस्था
वातावरणविद् भूषण तुलाधर पर्यावरणीय र वातावरणीय महŒवलाई ख्यालै नगरी जनप्रतिनिधिले गरिरहेको प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहनका साक्षी हुन्। तुलाधर भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले अचाक्ली उत्खनन गर्न थालेका छन्, पानीका मूल भएका हरियाली वन क्षेत्रलाई समेत उत्खनन र निकासीको केन्द्र बनाइएको छ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यस्तो धन्दा मौलाएपछि गोदावरी क्षेत्रमा नक्कली संस्था खडा गरेर बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खननबाट रकम असुली गर्ने समूह खडा भएका छन्। यस्ता समूहले प्रतिटिपर ८ सय र प्रतिमिनी टाटाबाट ४ सय रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने यसरी पैसा उठाउने समूह र संस्था कतै दर्ता नभएको जनाएको छ। यसबाट ती समूह नक्कली भएको बुझिन्छ। महानगरीय प्रहरी बृत्त चापागाउँका डिएसपी रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा दैनिक ३ सय टिपर ओहोरदोहोर गर्छन्। यी टिपरबाट मासिक करिब ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने सापकोटाको भनाइ छ।

ललितपुरका तत्कालीन प्रजिअ प्रेमराज जोशीलेचाहिँ अवैध असुलीबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे। ‘फर्सिडोल, लेलेलगायत क्षेत्रमा यसरी पैसा उठाउने कुनै संस्था दर्ता भएका छैनन्’ उनले भने, ‘टोले गुण्डाले असुली गरेको हुन सक्छ।’ १७ भदौमा ललितपुरको प्रजिअका रूपमा सरुवा भएर आएका भागिरथ पाण्डेले चाहिँ वैध र अवैध खानी छुट्याएर निर्णयमा पुग्ने बताए।

खानीबारे धेरै विवाद आएपछि २६ मंसिर २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिमा सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकले धेरैजसो क्रसर र खानी उद्योग नवीकरण नभएको र मापदण्डविपरीत देखिएकाले बन्द गर्ने निर्णय पनि ग¥यो। बैठकको निर्णय अनुसार खानी बन्द गर्ने जिम्मा पाएको गोदावरी नगरपालिकाले अहिलेसम्म एउटै खानी बन्द गरेको छैन। यसबारे गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनले खानी र क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने योजना तय भएको मात्र बताए। ‘विगतमा के भयो त्यो अर्कै कुरा हो, अहिले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्डबाहिरका खानी बन्द गर्ने योजना बनाएका छौं।’

कानुनको हुर्मत
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को चौथो संशोधन २०७३ को परिच्छेद ४ मा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हित र सुरक्षाका निम्ति छुट्याइएका स्थान, घर, विद्यालय, पर्यावरणीय क्षेत्र नजिक खानी सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्राचीन स्मारक, हिर, चिहान, मसानघाट, सार्वजनिक बाटो, घाट, बाँध, पैनी, पाइपलाइन, किल्ला, गढी, छाउनी, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, घर, कारखाना आदिबाट कम्तीमा ५० मिटरभित्र उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विद्यालय र आवासीय ठाउँबाट त यस्ता खानी र उद्योग ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। तर लेले, टीकाभैरव, नल्लु क्षेत्रका खानी र क्रसर उद्योग विद्यालय र आवासीय क्षेत्रमै छन्। ‘रातभर चर्को आवाजमा खानी र क्रसर उद्योग चल्छन्,’ लेलेका दीपक तिमिल्सिनाले भने, ‘घरमा बस्न नसक्ने अवस्था छ।’

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले स्थानीय तहलाई खानीलगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मेवारी दिइएपछि मनपरी दोहन बढेको बताए। ‘ललितपुर क्षेत्रका कुनै पनि खानीले वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, पहुँचकै आडमा धेरै खानी सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वनक्षेत्र, खानेपानीको मुहान, बसोबासलगायत कुनै पनि पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो तथा खानीजन्य पदार्थको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमावली र कार्यविधि पनि बनेका छन्। तर, तिनको पर्वाह नगरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले २२ ठाउँमा ढुंगा, बालुवा खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। ‘जनप्रतिनिधि आउनुअघि खानी र नदीजन्य पदार्थमा यस्तो बेथिति थिएन,’ गोदावरी नगरपालिकाका पूर्वप्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक स्रोतलाई कमाइखाने भाँडो बनाए।’

ललितपुरमा उत्खनन गरिएको बालुवा, ढुंगा र गिटी ललितपुरबाहेक काठमाडौं–भक्तपुर, मकवानपुर र धादिङसम्म पुग्छ। लेले, टीकाभैरव, देवीचौरलगायत ठाउँमा भइरहेको मनपरी उत्खननबारे उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख महर्जन र ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, एसएसपी रवीन्द्र धानुकसँग जवाफसमेत मागेको थियो।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ००:४३ बुधबार