काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानविपरीत ‘चोर बाटो’ बाट पारिश्रमिक लिँदै आइरहेका छन्। गाउँपालिका/नगरपालिका÷ महानगरपालिकाका सदस्यदेखि अध्यक्ष/प्रमुखसम्मले मासिक पारिश्रमिक लिनु गैरकानुनी ठहरिसकेको छ। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिने कानुन बनाएको भन्दै यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेश (२ देखि ७) अन्तर्गतका स्थानीय तहहरू गाउँपालिका/नगरपालिका/महानगरपालिकाकाका अध्यक्ष/प्रमुखदेखि सदस्यसम्म, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायतले मासिक पारिश्रमिकसहित सेवासुविधा लिइरहेका छन्। जनताको सेवा गर्ने वाचासहित चुनाव जितेर आएका उनीहरूले सुरुदेखि नै कानुनले नदिएको पारिश्रमिकसहित विभिन्न सुविधा लिँदै आएका छन्।

गाउँपालिका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक १४ हजार र नगरपालिकाका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रसमक साढे १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिक ३३ हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने गरेका छन्।

प्रदेश २ का गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। यसबाहेक उनीहरूका लागि मासिक सञ्चारसुविधाबापत् एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १६ सय, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन १ सय ५० अमेरिकी डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ। त्यस्तै नगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ३५ हजार, सञ्चारसुविधा रकम १५ सय, जिल्लाबाहिर जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन १ सय ७५ अमेरिकी डलर, यात्रा बिमा १० लाख तोकिएको छ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ४१ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश जाँदा दैनिक १ सय ७५ डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। महानगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ४३ हजार ५ सय, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमणभता दैनिक २ सय डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। जिल्ला समन्यवय समिति प्रमुखका लागि पारिश्रमिक मासिक ४४ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक २ सय डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत राज्यकोषबाट लिँदै आएको पारिश्रमिक सुविधा बदर गर्न माग राखेर अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अधिवक्ता ओलीले मागेको ‘रिट जारी’ गरिदिएको छ। सर्वोच्चले लिखित आदेश भने जारी गरेको छैन।

सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेश व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक र ज्यालासहित सुविधा पाउने भनी कानुन बनाएका छन्। ‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्यले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन।’

जोगियो प्रदेश १

रिट निवदेक ओलीले प्रदेश २ देखि ७ सम्मका जनप्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएका छन्। तर, उनले प्रदेश १ लाई विपक्षी बनाएका छैनन्। किनकि प्रदेश १ ले कानुन बनाउँदा शीर्षक छुट्टाएर सुविधा लिने गरेका छन्। प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक भने लिने गरेका छैनन्। मासिक पारिश्रमिक नलिएकाले विपक्षी नबनाइएको अधिवक्ता ओलीले बताए।

संविधान अनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउँछन् तर उनीहरूले कानुनै बनाएर पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। सर्वोच्चले ‘रिट जारी’ पछि जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक रोकिने भएको छ। सर्वोच्चबाट लिखित आदेश आएपछि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका विषयमा थप स्पष्ट हुनेछ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:५४ आइतबार