समाधानविनाको सम्बोधन
आफूले गरिसकेका, गरिरहेका र गर्ने कामबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने अभ्यास आफैँमा उत्तम हो।
आफूले गरिसकेका, गरिरहेका र गर्ने कामबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने अभ्यास आफैँमा उत्तम हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले सोचेअनुसार र हुटहुटीअनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि सरकार गठनको एक पुग्नै लाग्दा लगातार पाँचपटक सरकार परिवर्तन भएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैले नयाँ ढंगले काम सुरु गरिसकेको बताएका छन्।
केन्द्रीकृत राज्यले उपेक्षा गरेका कारण गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनमा पिल्सिनुपरेको बुझाइ भएका सुदूरपश्चिमेलीमा देश संघीयतामा गएसँगै आगनमै प्रदेश सरकार पाएपछि नयाँ उत्साह र उल्लास देखिएको थियो।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। प्र
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल मंगलबारै पूरा हुँदै छ। प्रधानमन्त्रीले सो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामबारे चर्चा गर्ने भएका हुन्।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री नियुक्ति भएदेखि राम्रा वा नराम्रा कामले निरन्तर चर्चामा रहेका किरातीले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गरेका सकारात्मक कार्यअन्तर्गत वायुसेवा निगममा ई–टिकेटिङको व्यवस्था हो।