सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै
अहिले बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।
अहिले बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवन घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरेपछि महिलाहरू मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्।
दुध बिक्री गरेबापतको करिब सात अर्ब रूपैयाँ नपाएको भन्दै दुध सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
मुलुकको व्यापार घाटामा ठुलो खाडल रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको सही नीतिका कारण सिमेन्ट निर्यातले वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले समसामयिक विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिए।
मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि दिने भन्दै गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंद्वारा निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा पनि अनुत्तीर्ण भएको छ।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारलाई खरानीको डल्लोको संज्ञा दिँदै जति बेला पनि ढल्न सक्ने बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेशले पहिलो चरणको संरचना निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।