सबै राजनीतिक दलले आपसमा सहमति गरेर राजदूतलाई अपवादको अवस्थामा बाहेक बीचैमा फिर्ता नबोलाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार फेरिइरहन्छन्। सरकार फेरिनासाथ राजदूत पनि फेरिने चलनले स्रोत–साधनको दुरूपयोग, कूटनीतिमा अस्थिरता र देशबीचको सम्बन्धमा असहज स्थिति आउन सक्छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा साे निर्णय भएकाे हाे।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन्।
प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। बिहीबार विराटनगरमा विपक्षी गठबन्धन आबद्धदलहरूको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंबैधानिक भएकाले तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको प्रमुख दायित्व नयाँ शिक्षक स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउनु रहेको छ। अध्यक्ष रेग्मीले आयोग एक वर्षयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकाले थुप्रै पुराना काम बाँकी रहेको कारण समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन्।
संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा न्यायिक नेतृत्वको समेत भाग परेको भन्ने शंका फैलिएको छ। यस्तो शंका हुनै नपाउने स्थिति आएमात्र जनआस्था बढ्छ। न्यायको मन्दिरमा जनआस्था बढाउन नियुक्ति प्रक्रिया भन्दा पनि उचित व्यक्ति छनोटतर्फ केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ। यसमा प्रक्रिया भन्दा प्रवृत्ति जिम्मेवार छ।
'भागबन्डा नमिलेर हो की शिक्षा मन्त्री अझै नियुक्त गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा षेत्रमा परेको छ', उनले भनिन्, '४ लाख बढी विद्यार्थीहरुले परीक्षामा बस्न पाएका छैनन्। उनीहरुको पढाइ मात्रै क्लास बढाएर भइरहेको छ, जाँच दिन पाएका छैनन् उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ।'
न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सही कुरा जहिले पनि स्वीकार्छु। बस्छु भनेका न्यायाधीशलाई राखिएन, बस्दिन भनेकालाई राखियो भन्ने टिप्पणी पनि आए। तर, न्यायपालिकाले कसैको दबाबमा आएर काम गरेको छैन।
प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
२०७६ को चैत महिनामा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि कसरत सुरु भएको थियो। उपकुलपति दौडमा थिए, प्रतिष्ठानकै तत्कालिन कायममुकायम उपकुलपति एवं रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, मेडिसिन विभागका प्रा.डा.सञ्जिव शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका मेडिसिन विभाग प्रमुख प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरी।
संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
