प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका कारण न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याएको बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिसँग सहमत हुन सकिन्छ। तथापि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया भन्दा कस्ता व्यक्ति नियुक्त भए भन्ने पक्ष बढ्ता महत्वपूर्ण हुन्छ। यही प्रक्रियाबाट समेत योग्य न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। अयोग्य न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रक्रियालाई होइन, नियतलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको गरिमामय जिम्मेवारी पाएको न्यायिक परिषद्को अध्यक्षता गर्ने अवसर प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई प्राप्त छ। त्यो अवसरलाई सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने मौका पनि न्यायालयका प्रमुखलाई छ। न्यायपरिषद्मा न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारले चुनेका एक–एक जनासहित पाँच जना रहन्छ।
न्यायपरिषद् संरचनाका हिसाबले नियुक्ति विवादित हुनुपर्ने कारण छैन। उचित नियुक्ति भए परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ। पछिल्लो समय न्यायालयका कामलाई निकटबाट हेर्ने अवसर आमनागरिकले पाएका छन्। विशेषगरी संवैधानिक प्रश्नमा न्यायालयबाट प्राप्त आदेशबाट मुलुकको लोकतन्त्र जोगिएको छ। विधिको शासन स्थापित गर्न न्याय क्षेत्रबाट भएका आदेशको मुग्धकण्ठले प्रशंसा भइरहेको छ। न्यायपरिषद्मार्फत् भएका नियुक्तिबाटै आएका न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन भएको हो। मुलुक एक हिसाबले अन्योलको दिशामा गइसकेको थियो।
लोकतन्त्रभित्र पनि व्यक्ति विशेषमा उत्पन्न हुने अधिनायकवादी कुण्ठाबाट देशलाई बेलाबेलामा जोगाउनुपर्ने परिस्थिति आउँछ। त्यो परिस्थितिको सामना यस पटक न्यायपालिकाले गरेको छ। ती आदेशप्रति सबै जना सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। मुलुकलाई उल्टो बाटोतिर हिँडाउने चाहना भएका व्यक्तिहरूलाई चित्त नबुझे पनि न्यायालयको भूमिकाबाट विधिको शासन चाहनेहरूलाई सन्तोष मिलेको छ। यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतप्रति नतमस्तक हुने संख्या कम छैन।
नियुक्ति गरिने व्यक्तिको हकमा भने गुनासो गर्ने ठाउँ छ। मुलुकमा कैयन् योग्य व्यक्ति छन्। कतिपय व्यक्ति न्यायाधीशको सीमित कमाइमा जान तयार नहुने अवस्था पनि हुन्छ। तर सहज ढंगले योग्य व्यक्तिलाई न्यायालय पुर्याउने परिपाटी विकास भयो भने निःसन्देह त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा विशेषगरी न्यायसेवाबाटै प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता नपाएका भन्ने गुनासो न्यायालयभित्रै सुनिएको छ। कतिपय योग्य व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशमा प्रवेश गरेर त्यसैबाट घर फर्किने बेलासम्म पनि माथिल्लो तहमा जाने अवसर नपाउनुको दोष न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई जाँदैन। यसको दोषभागी न्यायिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ।
यस स्थितिमा योग्यतम व्यक्तिलाई न्यायालयमा प्रवेश गराएर यसको गरिमा बढाउन सकिन्छ। न्यायालयमा काम गर्ने व्यक्तिका निम्ति आमनागरिक ऐना हुन्। ऐनको व्याख्या गर्नेलाई जनताले ऐना देखाउँछन्। कुन न्यायाधीश कस्ता छन् भन्ने विषय आमनागरिकको चासो र चर्चामै हुन्छ। त्यसैले ती न्यायाधीशबाट न्याय पर्छ वा पर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि आमनागरिक सिपालु हुन्छन्। यस स्थितिमा न्यायालय नेतृत्वले यो संख्याको गरिमा जोगाउन योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई प्रवेश गराउनेतिर बढ्ता ध्यान दिनु उचित हुन्छ। निश्चय नै न्यायालयमा पनि आफ्नो राजनीतिक दल निकट व्यक्तिलाई प्रवेश गराउने चाहना पार्टी नेताहरूलाई हुन सक्छ। त्यसका निम्ति सत्तारुढ दलका तर्फबाट दबाब पार्ने काम हुन सक्छ।
न्यायपरिषद्ले योग्य व्यक्तिको रोस्टर तयार पारी नियुक्तिका निम्ति अगाडि बढाउन सक्छ। योग्यका ठाउँमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने स्थिति आयो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ हुन्छ। न्यायिक नेतृत्वले आफ्ना अडान नछाड्ने र ठीक मानिसलाई मात्र नियुक्ति दिन कोसिस गर्ने हो भने त्यो असम्भव छैन। कुनै एउटा सरकारी संस्थानको प्रमुखका बारेमा त आमनागरिकको चासो हुन्छ भने न्यायिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिबारे बेवास्ता गर्ने कुरा हुँदैन। तर यस्तो चासोबारे न्यायिक नेतृत्व बेखबर रहँदामात्र समस्या हुने हो।
कुनै पनि मुद्दामा दिइएको आदेश वा फैसलामाथि चित्त नबुझाउने पक्ष हुन्छन्। कुनै एउटा पक्ष त्यसमा असन्तुष्ट भए पनि न्याय परेको छ वा छैन भन्नेमा स्वयं न्यायकर्ता जानकार हुन्छन्। न्याय पर्ने गरी आदेश भएको छ भने कसैको असन्तुष्टिको अर्थ हुँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेका दुई–दुई पटकका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश मन नपराउने पक्ष प्रष्ट छ। ओली स्वयंले दुई दिनअघि प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा उभिएर आदेशविरुद्ध बोलेका छन्। उनका कार्यकर्ताले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गालीगलौज गर्ने र पुत्ला जलाउन काम पनि गरेका छन्। यसबाट न्यायकर्ता विचलित हुने कुरा आउँदैन। यी निर्णय सही भएका छन् भन्ने लोकले बताइरहेको छ। त्यसकारण न्यायकर्ताले लोकका निम्ति काम गर्ने हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन क्रियाशील हुने हो। त्यति भयो भने अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले आमनागरिकको हितमा काम गर्न सक्षम हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि अहिले पनि हुने गरेको आलोचना मुद्दाअनुसार न्यायाधीश छनोट हो। यसलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने हो भने गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैँ मंसिरभित्र गोलाप्रथा लागु गर्ने भनेका छन्। यति गरिसकेपछि कसैले पनि आफूलाई नियतवश हराएको भन्ने ठाउँ रहँदैन। आममानिसलाई कुन न्यायाधीश पर्दा न्याय हुन्छ र कुन पर्दा हुँदैन भन्ने पर्न दिनै हुँदैन। प्रत्येक न्यायाधीश न्यायको मन्दिरका न्यायकर्ता हुन्। तिनीबाट न्याय हुन्छ भन्ने आमविश्वास लोकमा फैलिएपछि बाँकी सबै शंका निवारण हुन्छन्। न्यायाधीशका पनि कुनै स्वार्थ छन् भन्ने परेमा न्यायको मन्दिरलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा न्यायिक नेतृत्वको समेत भाग परेको भन्ने शंका फैलिएको छ। यस्तो शंका हुनै नपाउने स्थिति आएमात्र जनआस्था बढ्छ। न्यायको मन्दिरमा जनआस्था बढाउन नियुक्ति प्रक्रिया भन्दा पनि उचित व्यक्ति छनोटतर्फ केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ। यसमा प्रक्रिया भन्दा प्रवृत्ति जिम्मेवार छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ०४:०५ शुक्रबार
