प्रम नियुक्तिको आधार नभएपछि विघटन गर्नुपर्योः नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक अंगका असंवैधानिक नियुक्ति
प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
असंवैधानिक नियुक्ति अदालतले बदर गर्नुपर्छ: विज्ञ
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
नियुक्ति बदर माग राखी रिट
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
नातावादको चंगुलमा संवैधानिक नियुक्ति
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीनजनामात्र उपस्थित थिए।
सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक : चार दल
गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
संवैधानिक निकायमा नजिकका व्यक्ति सिफारिस
संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य नजिकका व्यक्तिलाई अध्यादेशका भरमा विभिन्न संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
गाउँपालिकामा कोभिड-१९ विरुद्धको स्वयंसेवक नियुक्ति
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यकासाथ खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले हरेक वडामा स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तीन दलद्वारा राष्ट्रपतिलाई आह्वान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तीन दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आह्वान गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले गर्यो लोकसेवालगायत आयोगहरूमा पदपूर्ति सिफारिस
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. कुमार चुडाल (झापा) र नहकुल सुवेदी (म्याग्दी)लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी छन्।
कृषि कर्ममा रमाउँदै पूर्व प्रशासक राई
सेवानिवृत्त भएपछि अधिकांश उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी राजनीतिक नियुक्तिका लागि नेताको दैलो चहार्छन्। कपितय राजनीतिमा पनि होमिएछन्। तर एक पूर्व प्रशासक सेवानिवृत्त जीवनलाई कृषि कर्ममा तल्लीन छन्। पूर्वी नेपालको भोजपुरमा जन्मिएका गणेश राई सहसचिबबाट सेवानिवृत्त हुन्।
पुनर्नियुक्ति भएका मन्त्रीहरुले लिए सपथ
बिहीबार सांसद पद खोसिएका चारजना सांसदहरुको आज पुनः नियुक्ति भएको छ।
सांसद पद खोसिएका चारजना मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति
बिहीबार सांसद पद खोसिएका चारजना सांसदहरुको आज पुनः नियुक्ति भएकाे छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चारैजना मन्त्रीहरुले पदमा पुनर्नियुक्ति भएकाे हाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका ती चारै जनाको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।