पदमुक्त भएका चारजना मन्त्रीको आजै पुनर्नियुक्ति
बिहीबार सांसद पद खोसिएका चारजना सांसदहरुको आजै पुनर्नियुक्ति हुने भएको छ।
बिहीबार सांसद पद खोसिएका चारजना सांसदहरुको आजै पुनर्नियुक्ति हुने भएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका सबै काम ठप्प छन्। यसको नकारात्मक असर विद्यालय शिक्षामा परेको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष ताना गौतमको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १३ गते र सदस्यहरूको कार्यकाल २०७७ असारमै सकिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष, महिला सदस्य र पुरुष सदस्य एक/एक जना गरी तीनवटै पद रिक्त छन्।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडा बुवालुङस्थित अन्नपूर्ण माविमा रिक्त रहेको १६ महिनापछि तीन शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ। २०६७ साल मंसिरदेखि रिक्त प्रावि राहत दरबन्दीमा दुई जना र निमावि तहको राहत दरबन्दीमा एक जना शिक्षक नियुक्ति गरिएको हो।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडा बुवालुङस्थित अन्नपूर्ण माविको रिक्त राहत दरबन्दीमा १६ महिनापछि शिक्षक नियुक्तिको प्रकृया थालिएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रावि तहको दुई वटा र निमावि तहको एक वटा राहत दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिका लागि शनिबार परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको अन्नपूर्ण माविका प्रअ रेखादेबी बस्नेत राउतले बताइन्।
सार्वजनिक पदमा भएका नियुक्तिका विषय पछिल्लो समय विवादमा पर्ने गरेको छ जुन आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्य कोषबाट व्ययभार हुने यस्ता सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राम्रा र सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि निकट व्यक्ति छनोट हुने गरेका कारण पनि विवाद देखिएको हो । त्यसो त सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका ब्यक्तिको विषयमा सबैको चासो पुग्नु स्वाभाविक हो ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।
विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुक्ति गर्दा सरकारले जबर्जस्ती गरेको छ । यो जबर्जस्तीले राजनीतिमा थप द्वन्द्व निम्त्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष तथा आयुक्त र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुत्ति गरेसँगै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले नियुक्तिमा जबर्जस्ती गरिएको भन्दै बिहीबारका लागि आमहडताल घोषणा गरेको छ ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशबमोजिम संवैधानिक आयोगहरूका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आज शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार ९ बजे शपथ गराएका हुन्।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा तीन जनाको निर्णयले संविधानविपरीत ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको कुरालाई वैधता दिने प्रयासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना देखिएका छन्।
सरकारले दसैंअघि २ सय ३१ व्यक्तिलाई एकैपटक राजनीति नियुक्ति दिने भएको छ। यसका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्।