‘हाम्रो’ कि ‘राम्रो’ ?

नियुक्ति र जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक नेतृत्वका लागि ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो’ हुनुपर्ने भनी जे/जसरी चर्चा हुने गथ्र्याे, यी दुई प्रकरणले यसलाई चरितार्थ गरिदिएको छ।

अर्थ

कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न माग गर्दै शान्तिपुर्ण प्रदर्शन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न माग गर्दै काठमाडौं नयाँ बसपार्क स्थित माछापोखरीमा शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिएको छ।

राजनीति

एमाले–माओवादी गुट द्वन्द्वमा पिल्सिए घिसिङ

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको अजेन्डा आइतरबार नै तयार पारेर पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बैठकमा प्रवेशै गराएनन् ।

राजनीति

नेता–कार्यकर्ता सडकमा, नियुक्ति खाने बिचौलिया

नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् ।

खेल

सदस्यसचिव नियुक्ति: सिलवालमाथि कारबाहीको माग गर्दै उजुरी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिव पदका लागि आवदेन दिएका रमेशकुमार सिलवालमाथि कारबाहीको माग राख्दै उजुरी दर्ता भएको छ।

शिक्षा

लकडाउनमा त्रिविले गरेको अवाञ्छित नियुक्ति बदर गर्न नेविसंघको माग

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले लकडाउन अवधिभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गरेको सबै अवाञ्छित नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गरेको छ ।

समाज

लकडाउन नखुलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति नहुने

सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतहरूमा केही संख्यामा न्यायाधीश पद खाली भए पनि सरकारले लकडाउन औपचारिक रूपमा खुला नगरेसम्म नियुक्ति नहुने भएको छ। ‘अहिले भइरहेकै न्यायाधीशले समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसैले तत्काल नियुक्तिको औचित्य छैन,’ सर्वाेच्च अदालत उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो।

राजनीति

संवैधानिक नियुक्तिमा मनपरीको खतरा

‘अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो।’

शिक्षा

आफूखुसी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश

अदालतको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिको सवालमा सच्चिनुपर्छ। त्रिवि नियमको पालना पदाधिकारीहरूले आफैंबाट सुरु गरे मात्र त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुन्छ।

शिक्षा

उपकुलपति नियुक्ति अलमल

सरकारले दुई महिनाअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन।

राजनीति

अवकाश हुनेबित्तिकै नियुक्ति लिन कडाइ

उपसमचिवदेखि माथिका धेरैजसो उच्च सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहुँदै अर्को नियुक्त लिन लबिङ गर्ने गरेका छन्।

राजनीति

न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद भएको भन्दै रिट

न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा सरकारी वकिल समूहलाई पाखा लगाई न्याय समूहलाई मात्र स्थान दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

विचार

नियुक्ति नियति

यतिबेला एउटा त्यस्तै अर्को निर्णयको पनि सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने बेला यस्तै एउटा अपूर्व राजनीतिक एकता देखिएको थियो। कार्कीलाई नियुक्ति दिएर त्यो संस्था जीवन्त तुल्याउने योजना राजनीतिक नेतृत्व वर्गको हुँदो हो, तर व्यवहारमा उनले त्यसलाई फिरौती धन्दाको एउटा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजे।

राजनीति

विरोधपछि रोकियो न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पदमप्रसाद वैदिकको विकल्प खोज्ने भएको छ।

समाज

सात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

न्याय परिषद्को आजको बैठकले रिक्त सात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायसेवामा कार्यरत कर्मचारीबाट सात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्