दलितहरू शासन सत्ताबाट वञ्चित गरिएको सयौं वर्ष भएको थियो। राणा शासनमा आफूभन्दा कथित ठूला जातकालाई आफ्नो छायाबाट समेत जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बाटो हिँडदासमेत कोही अपरिचित व्यक्ति आयो भने दलितले बाटोमुनि लाग्नुपथ्र्याे। यस्तो सामन्ती संस्कारबाट गुज्रिनु परेको हुँदा पञ्चायतकाल आउँदासमेत दलितहरू शासन सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका थिएनन्, यसैकारण २०२९ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायक मन्त्री हुँदा देशभरका दलितमा एक प्रकारको आत्मजागरण जागेको थियो।
जिल्लाको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाले विद्यालयमा ऐच्छिक बिषयको रुपमा मातृभाषा पढाउनका निम्ति शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषय विरुद्ध उच्च अदालत इलाममा रिट दर्ता भएपछि विवाद चुलिदै गएको छ।
स्थाई शिक्षक नियुक्ति प्रकृयामा आर्थिक चलखेल नहोस भनेर जिल्लामा रहेका शिक्षक संगठनहरुले ५ बुदें माग सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। एकिकृत नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सिंहराज डाँगीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशको प्रदेशप्रमुख पदमुक्त गरेलगत्तै सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ । नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि छलफल गर्नका लागि सरकारले सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नगरिने स्पष्ट पारेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा हुने नियुक्ति विवादास्पद हुदै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल बार र न्यायालयको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने औल्याएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा हुने नियुक्ति विवादास्पद हुदै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल बार र न्यायालयको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने औल्याएका छन्।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफल सुरु गरेको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः कर्मचारीमा नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएको छ। साविकको नरैनापुर गाविसमै सचिव रहेका नायब सुब्बा मोहम्मद इस्माइल खाँलाई अवकाशपछि पनि गाउँपालिकाले पुनः नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएको हो।
उपकूलपतिले गरेको नियुक्ति विश्वविद्यालयको ऐन नियमविपरीत भएको भन्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका निलम्बित रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लसहित यहाँका प्राध्यापक संघसंगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।
‘राष्ट्रिय टोलीमा भएको समस्या बेल्माडीको आगमनपछि समाधान भएको छ। उनले यसअघि ५ वा ६ प्रशिक्षकले गर्न नसकेको काम गरे।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएमा खाइपाई आएको पेन्सन सधैंका लागि नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा पेन्सनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको माग आएपछि समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सधैंका लागि पेन्सन नपाउने विषयमा गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छ। समितिले बहुविवाह, छुवाछुत र यौन हिंसा गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नवौं विश्वविद्यालय सभा (सिनेट बैठक) आइतबार प्रधानमन्त्री निवास काठमाडौंको बालुवाटारमा बस्दैछ। वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, योजना, कार्यक्रम, नीति–नियम बनाउनका लागि बस्न लागेको बैठकमा रजिष्ट्रारको टुंगो लगाउने विषयले भने प्रवेश पाएको छैन्। विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्विन भएको सात महिना पुग्यो। त्यसयता विश्वविद्यालय निमित्त रजिष्ट्रारको भरमा चलिरहेको छ।
पोल्टीकल नियुक्ति हुँदा साला-साली, भदा-भदी सबै आउने होलान नि त ?
द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खडा गरिएका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित समितिले छुटेका प्रमाणपत्र पेस गर्न थप तीन दिन समय दिएको छ ।
