काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएमा खाइपाई आएको पेन्सन सधैंका लागि नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा पेन्सनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको माग आएपछि समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सधैंका लागि पेन्सन नपाउने विषयमा गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छ। समितिले बहुविवाह, छुवाछुत र यौन हिंसा गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी अवकाश भएपछि कुनै अर्को नियुक्ति लिएमा पनि सधैंका लागि पेन्सन नपाउने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। राजनीतिक नियुक्ति लिने समयसम्म मात्र पेन्सन नपाउने र त्यसपछि पुनः पेन्सन पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव मन्त्रालयको छ। कुनै पनि निवृत्तिभरण भएको कर्मचारी राजदूतलगायत अन्य ठाउँमा नियुक्त भएर गएमा उसले राजदूत वा अन्य निकायबाट फिर्ता भएपछि पुनः पेन्सन प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समितिमा धेरै सदस्यको माग छ। शक्तिको पहुँच देखाएर कतिपयले दोहोरो सुविधा लिइरहने प्रवृत्ति बढेकाले समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको समितिका सदस्य झपटबादुर रावलले बताए। यसबाहेक भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धकलगायतका अपराध गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयमा समिति सहमत छ। त्यसैगरी, जबरजस्ती करणी तथा नैतिक पदन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको कसूर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको पनि पेन्सन रोक्ने विषयमा पनि समिति सहमत छ।

यता कर्मचारीको तालिम र अध्ययन भ्रमणमा चलखेल हुने गरेपछि तीन सदस्यीय समिति मात्र राख्ने सहमति भएको छ। जसमा अध्यक्षमा मुख्यसचिव र अर्थमन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघि कानुन मन्त्रायल सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तीन सदस्यीय समितिले नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायमा प्राप्त भएका तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणको बाँडफाँट गर्नेछ। अहिलेसम्मको कर्मचारीको तालिमले कर्मचारीको क्षमतालाई खासै विकास नगरेका कारण तालिमलाई कार्य सम्पादन, कार्यक्षेत्र र क्षमता विकाससँग जोड्नुपर्ने विषय उठेको छ। अनिवार्य अवकाश हुन ६० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने माग समिति सदस्यले राखेका छन्। केही सांसदले त अवकाशको उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। निजामती कर्मचारीको उमेर कायम गर्दा जुन उमेरबाट पहिला अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने सहमति बनेको छ।

शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत विवरण(सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममध्ये जुन उमेरबाट पहिला अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने भएको हो। शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा सात वर्ष थप गरी अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेका निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाएमा उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब, दस वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब, १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेको काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब पाउनेछन्। वहालवाला निजामती कर्मचारकिो तलव वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुईतिहाइ रकम समान पदका सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीको कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:०३ शुक्रबार