विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापन(बालशिक्षाकक्षा– १२सम्म) कानूनतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलेनै गर्नु पर्छ। तर अझै पनि शिक्षामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकोले विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापनमै चुनौति थपिन्दै गएको छ। जसको ज्वलंत उदाहरण हालै गरिएको शिक्षक ब्यवस्थापन बनेको छ।
शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयले जानकारी नदिई र समन्वय नगरी नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा पठाएको भन्दै बिहीबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले त्यस्ता शिक्षकको नियुक्ति अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायालयमा भागवण्डा सैह्य नभएको बताएका छन्। न्याय परिषद्ले भागवण्डा र नातागोताका आधारमा कनिष्ठ र अयोग्यलाई सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस तथा नियुक्त गरेका बेला अधिवक्ताहरुले भने न्यायालयमा भागवण्डा घातक भएको र यसले संविधान नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता भीम रावलले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरेका छन्। रावलले संवैधानिक व्यवस्था र देशको प्रतिनिधित्वलाई हेक्का राख्न न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख नियुक्तिमा विभेद भएको आरोपमा विश्वविद्यालयका महिला प्रध्यापक, महिला कर्मचारी तथा छात्राहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उपकुलपतिको दबाबमा सर्च कमिटिले वरिष्ठता र योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै नियम मिचेर आफू निकटका प्राध्यापकलाई च्यापेर उनको नाम सिफारिस गरेपछि महिला शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्रा आन्दोलनमा उत्रेका पद्मकन्याकी प्राडा मनसा थापा ठकुराठीले बताइन्।
शिक्षक नियुक्तिलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन खोटाङको चुइचुम्मा गाउँपालिकाले नयाँ तरिका अपनाएको छ। पहुँचका भरमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिएको आरोप चौतर्फी लाग्दै गरकाले गाउँपालिकाले भने फरक तरिकाले शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको हो।
संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिमा बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्ति एउटै छ– सही व्यक्तिको छनोट हुन नसक्नु। संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई उम्दा बनाउने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो। संविधानको धारा २८४ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद्को गठन हुन्छ।
प्रक्रिया मिचेर सह रजिष्ट्रार र दुई सहायक डिन नियुक्ति गरेको भन्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा जारी आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले कात्तिक २७ गते सह रजिष्ट्रारमा राजेश झा, सहायक डिनमा गोपाल शर्मा र कोमल दुलाललाई नियुक्त गरेको थियो। परिषदमा ५ जना रहने व्यवस्था भए पनि अहिले २ जना (उपकुलपति र रजिष्ट्रार) मात्रै छन्।
डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन महिला आयोगमा नयाँ नियुक्ति अझै भएको छैन। नियुक्ति कहिले हुने भन्ने टुंगो पनि लागिसकेको छैन। तर नयाँ आउने पदाधिकारीका लागि भन्दै पाँचवटा गाडी किनिसकिएको छ। मर्मत सम्भार गरी प्रयोग हुन सक्ने गाडी मर्मत गर्न र मर्मत हुन नसक्ने गाडीको तत्काल लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गाडी खरिद गरिएको हो। त्यतिमात्र होइन, पदाधिकारीका लागि भनी खरिद गरिएको गाडी स्वयं कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संबैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति बिधिअनुसारै भएको बताएका छन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पटक पटक उपस्थित नभएपछि कानुनअनुसार पाँच वटा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको बताए। जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको बार्षिक समिक्षामा तिमिल्सिनाले सबैधानिक आयोगको नियुक्तिलाई अनावश्यक हल्ला बनाइएको धारणा राखे।
भरपर्दो उपचार सेवा केन्द्र मानिएको दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विवादै विवादमा फसेको छ। प्रतिष्ठानले गरेका ‘अहितकारी’ निर्णयका कारण प्रतिष्ठान आन्तरिक विवाददेखि अदालती मुद्दासम्मको विवादमा परेको हो।
सरकारले नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध दिर्नेशक पद खाली भएको झन्डै चार महिनापछि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साउनको अन्तिम साता तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन बनेको थियो।
रोल्पाको एक स्थानीय तहमा गाउँपालिका प्रमुखले शिक्षक नियुक्तीमा बदमासी गरेको भन्दै ९ वटा बिद्यालयका बिद्यालय ब्यस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले न्यायको माग गरेका छन्। गंगादेब गाउँपालिका प्रमुख बिरबहादुर खत्रीले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न शिक्षाका श्रोत ब्यक्ति, सम्बन्धित बिद्यालयका बिद्यालय ब्यस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नगराएको आरोप लगाएका छन्।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न आज बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक आगामी साताको लागि सरेको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जान लागेपछि परिषदको बैठक सरेको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले परिषद् बैठक अर्को साता बस्ने बताए।
