काठमाडौं - विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापन(बालशिक्षाकक्षा– १२सम्म) कानूनतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलेनै गर्नु पर्छ। तर अझै पनि शिक्षामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकोले विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापनमै चुनौति थपिन्दै गएको छ। जसको ज्वलंत उदाहरण हालै गरिएको शिक्षक ब्यवस्थापन बनेको छ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी सेवा पास १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकहरुलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारको समन्वयविनानै पदस्थापनको निर्देशन दिएकोले शिक्षक ब्यवस्तथापनमा चुनौति थपिएकोले विभिन्न नगरपलिकाहरुले निर्देशन अस्वीकार समेत गरेका छन्। गत चैत्र२५ गते केन्द्रको निर्देशनलाई भिमाद नगरपालिका भिमाद, तनहुँ र सुर्योदय नगरपालिका, इलामले आफुहरुले आवश्यक्ता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी पहिलेनै मिलान गरि शिक्षक ब्यवस्थापन गरिसकेको भन्दै केन्द्रको निर्देशन अस्वीकार गरेका हुन्।

भिमाद नगरपालिका तनहुँका शिक्षाका स्रोत ब्यक्ति केशवराज वाग्लेले शिक्षा तथा मानव स्रोतविकास केन्द्रको ईशारामा जिल्ला शिक्षा विकास त था समन्वय इकाइ दमौलीले शिक्षकहरुलाई जथाभावी भनसुनकै आधारमा नियुक्ती पत्र बाडेकोले नगरपालिकाले यस्तो प्रकृयालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारे। समन्वय ईकाइले एक पटक नगरपालिकाको शिक्षा विभागसँग नयाँ तथ्याँकै नममगी पहुँचकै आधारमा स्थानीय नियुक्ति पत्र दिएर शहरीया स्कुलमा पठाएको रहस्या उनले खुलाए।‘नगरपालिकाले गत वर्षदेखिनै स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली बनाएरै आवश्यक्ता र माग अनुसारको विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ,’स्रोत ब्यक्ति वाग्लेले नागरिकसँग भने‘चैत्र २९ गते जिल्ला शिक्षा विकास त था समन्वय इकाइ दमौलीले प्राथमिक तहको स्थायी नियुक्ति पत्र वितरण गर्यो। तर नियुक्ति पत्र लिएर आएका स्कुलमा पहिलेदेखिनै शिक्षकहरु कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ शिक्षक पद स्थापनमा चुनौति थपिएको हो।’उनले थपे‘यसकासाथै नगरपालिकाले विषयगत आधारमा मिलान गरेको शिक्षक दरबन्दी समेत नयाँ नियुक्ति लिएर आएकाहरुको हकमा विषयनै मिल्दैन।’ यसकारण यो नगरपालिकाले बैशाख २ गते सूचनानै प्रकासित गरि नयाँ नियुक्तिपत्र लिएर आएका शिक्षकहरुलाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको उनको दाबी छ।

‘वास्तवमा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन बन्नु पर्ने हो,’ उनी भन्छन्‘तर पहिलेनै स्थानीय ऐन बनेर त्यही अनुसार कार्यन्वयन अघि बढेकोले काम कारावहीमा अन्योलता आइरहेको छ।’ काठमाडौं महानगरपालिका सकाजिक विकास समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले हाल नाउको मात्र संघीयता बनेको गुनासो गरे। विद्यालय स्तरको शिक्षा समेत केन्द्रले हस्तक्षेप गरी ब्यवस्थापन गर्दै आएकोले समस्या आएको बताए। उनले पनि यो महानगरपालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षकहरुको सवालमा दरबन्दी मिलान गत वर्षदेखिनै गर्दै आएपनि माध्यामिक तहमा विषयगत शिक्षक अझै दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको जनाए। ‘केन्द्रले एक पटक हामीसँग शिक्षकहरुको विवरण समेत मागेको छैन,’संयोजक रिजाल भन्छन्‘महानगर पालिका शिक्षा विभागले कुन विद्यालयमा कति शिक्षक र कुन तहमा कति शिक्षक र विषयगत शिक्षकको विवरण संकलन गर्ने काम थालेको छ। तथ्याँक आएकै छैन।’ उनले थपे‘यस्तो अवस्थामा समन्वय इकाइले नयँ नियुक्ति पत्र दिएर पठाएको शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन मुस्किल बनेको छ।’

उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नगेन्द्र प्रसाद रेग्मीले आयोगबाट स्थायी परीक्षा पास भएका १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई हाल जुन विद्यालयमा कार्यरत रहेको हो सोही विद्यालयमा रिक्त द रबन्दीमा पदस्थापन गर्न ७७ जिल्लामै निर्देशन दिएको प्रष्ट पारे। ‘निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई विषय मिल्ने भएमा हाल जुन विद्यालयमा कार्यरत रहेको हो सोही विद्यँलयको रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापना गर्ने निर्देशन दिएको छ,’निर्देशक रेग्मीले भने‘पदस्थापना हुन नसकेका अन्य( लियन,अस्थायी वा सट्टा) समेत शिक्षकको हकमा योग्यताक्रमानुसार जिल्लाको रिक्त पदमा पदस्थापना गर्ने निर्देशन छ।’साथै पदस्थापना गर्दा अपाङ्ता भएका र महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशक केन्द्रले दिएको उनले जनाए।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०१:५२ सोमबार