रोल्पा– रोल्पाको एक स्थानीय तहमा गाउँपालिका प्रमुखले शिक्षक नियुक्तीमा बदमासी गरेको भन्दै ९ वटा बिद्यालयका बिद्यालय ब्यस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले न्यायको माग गरेका छन्। गंगादेब गाउँपालिका प्रमुख बिरबहादुर खत्रीले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न शिक्षाका श्रोत ब्यक्ति, सम्बन्धित बिद्यालयका बिद्यालय ब्यस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नगराएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा बिभागले उक्त गाउँपालिकामा शिक्षण सिकाई अनुदान कोटामा दिएको प्राथमिक तह अन्तर्गत १३ बिद्यालयको १३ जना शिक्षक नियुक्तीका बिषयमा बिबाद आएको हो।
शिक्षा बिभागमार्फत आएको उक्त शिक्षक कोटा जिल्ला शिक्षा समितिले सम्बन्धित विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्दै नियम पूर्बक शिक्षक नियुक्ति गर्नु भनेको थियो। तर गाउँपालिका प्रमुखले शिक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ। १३ विद्यालयमध्ये ९ विद्यालयले गाउँपालिकाले विधि मिचेर परीक्षा गराएको भन्दै लिखित रुपमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी निवेदन दिएका छन्। नौ वटै विद्यालयका विद्यालय ब्यस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले संघर्ष समिति समेत बनाएका छन्।
‘अति भएपछि संघर्ष समिति नै गठन गरेका हौं। गाउँपालिका अध्यक्षले नियमावली भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भएकोले बिरोध गरेका हौं। शिक्षक छनौट समितिमा बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला शिक्षाले तोकेको अधिकृत वा श्रोत ब्यक्ती, २ जना बिषय बिशेषज्ञ सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिब रहने ब्यबस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी गर्नु भएको छ। शिक्षाका प्रतिनिधि श्रोत ब्यत्ती, प्रअ र ब्यबस्थापन समिति अध्यक्षलाई बाईकट गरेर नियुक्ती प्रकृया अगाडि बढाइयो।’ ज्ञानकुन्ज प्राबिका बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति अध्यक्ष तथा संघर्ष समिति संयोजक धर्मबहादुर डागीले बताए।
बिद्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बिषय बिशेषज्ञ समेत आफै छानेका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रोत ब्यक्तीको सट्टा शिक्षक छनौटमा आफु बसेका थिए। ‘पहिले नै प्रश्न पत्र आउट गरियो। १७ गते गर्ने भनिएको लिखित परीक्षा २० गतेलाई सारियो। २० गते पनि उनिहरुको सेटिङ नमिलेपछि २१ गते ११ बजे गर्ने सुचना टाँसियो। फेरि के मिलेन दिउँसो ३ बजेर १० मिनेटमा मात्र सुरु भयो’, डागीले भने, ‘हामीलाई प्रश्न पत्र बनाउँदा त सहभागी गराइएन नै उता उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा पनि श्रोत ब्यक्ती, ब्यबस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअलाई सहभागी गराइएन। गाउँमा पहिले नै हल्ला गरिएकाहरु मात्र परीक्षामा पास भए।’
उता ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्षहरु संगै प्रधानाध्यापकले पनि शिक्षक छनौट प्रक्रियाको बिरोध गरेका छन्। ‘शिक्षा नियमावली मिचेर काम गरियो। आफ्नालाई भर्ना गर्ने काम सुरु भएको छ। यस्तो तालले बिद्यार्थीको सिकाई सुधार हुँदैन। हामीलाई कुनै भुमिकामा राखिएन। लिखितको रिजल्ट आएपछि हामिले मौखिक परीक्षा प्रक्रियामै लैजान दिएनौं’, प्रगतिशील प्राबिका प्रअ कमला कुमारी घतीले बताइन। उनीजस्तै लोकतन्त्र प्राबिका प्रअ टोपबहादुर केसी बिधि मिचिएकोमा असन्तुष्ट छन्। ‘खै के गरे के? शिक्षा जस्तो ठाउँमा पनि बिबाद ल्याउँछन।’
उता गाउँपालिकाको समग्र शिक्षा हेर्ने आधिकारिक जिम्मा पाएका शिक्षाका श्रोत ब्यक्ती आफु यसपटकको शिक्षक छनौटमा कहि कतै सहभागी नभएको बताउँछन्। ‘नियम त अब उहाँहरुलाई जानकारी हुनुपर्ने। मलाई प्रश्न पत्र बनाउने, कापी जाँच गर्ने, परीक्षा बनाउने कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी बनाइएन। बैधानिक वा अबैधानिक के भयो भन्ने कुरा नियमले बोल्ला’, श्रोत ब्यक्ति शेरबहादुर डागीले भने।
यतिबेला ९ बिद्यालयका ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्षहरु संगै प्रधानाध्यापकहरुले धर्मबहादुर डागीको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएर ‘पुन बिधि पूर्बक परीक्षा संचालन’को माग गरेका छन्। ज्ञानकुन्ज प्राबि, प्रगतिशील प्राबि, जनबिकास प्राबि, ईन्द्रसेबक प्राबि, दशरथ बिन्दु प्राबि, लोकतन्त्र प्राबि, जनचेतना प्राबि, बर्मशिद्ध प्राबि, सहिद खकेन्द्र जन प्राबिले गाउँपालिकाको रवैयाप्रति आपत्ति जनाएका हुन।
आइतवार संघर्ष समितिले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समिति संयोजक राजबहादुर बुढा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसी र जिल्ला शिक्षा ईकाई प्रमुख दानबहादुर गुरुङलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ। ‘यतै जिल्लाबाट सुनुवाई भएर बिधि पुर्बक स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धात्मक परीक्षा हुने भयो भने ठिकै छ, नत्र उच्च अदालत तुलसीपुर जान्छौं। शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा गाउँपालिका प्रमुखले राजनीति गर्न पाइँदैन’, संघर्ष समितिका संयोजक डागीले भने।
‘यसमा सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्ना मान्छे, श्रोत ब्यक्तिले आफ्ना, प्रअ र ब्यबस्थापन समितिले आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न खोजेकाले यस्तो भएको देखिन्छ। ज्ञापन पत्र बुझेको छु। सकेसम्म उतै मिल्नु भएन भने समन्वय गरुला भनको छु’, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समिति संयोजक राजबहादुर बुढाले बताए।
उता जिल्ला शिक्षा ईकाई प्रमुख पनि ज्ञापन पत्र पाएपछि अलमलमा छन। ‘पहिलो कुरा गाउँपालिकाले शिक्षक छनौटमा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ पाउँदैन भन्ने हो। यदि पाउँदैन भने पनि उसको निर्णयमा हामीले केहि गर्न सक्छौ सक्दैनौ भन्ने छ। अलि अन्यौल छ। उपयुक्त बाटो खोज्दै छु’, प्रमुख दानबहादुर गुरुङले बताए। गुरुङ जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि ज्ञापन पत्र बुझेपछि अलमलमै छन्। उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा समितिले बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई नियम पूर्बक शिक्षक छनौट गर्नु भनेर भनेको हो। तर त्यो काम कहाँबाट गाउँपालिकामा पुग्यो। अरु केहि गर्न सकिदैन अब जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नु पर्ला।’ राज्यले मर्यादा क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफु भन्दा एक तहमाथि राखिदिएका कारण सिडिओलाई पनि असहज भएको हो।
मुस्किलले टेलिफोन सम्पर्कमा आएका गाउँपालिकाका प्रमुख बिरबहादुर खत्रीले भने, ‘यो सबै झुटो हो। उनिहरुले नियुक्ती गराउने भनिएका मान्छेको नाम लिखितमा नआएपछि यसो गरेका हुन। उनिहरुले आरोप लगाएका हुन। माबि र निमाबिमा श्रोत ब्यक्ती बस्नु भयो। प्राबिकोमा म बसेको हुँ। तर मैले हस्तक्षेप गरेको छैन्। गाउँ सरकार प्रमुख तथा शिक्षा समिति संयोजक म परीक्षामा बस्न नपाउने? स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाउने?’
निर्बाचित भएपछि पटक पटक बिबादमा आइरहने गाउँपालिका प्रमुख बिरबहादुर खत्रीसंग पछिल्लो समय माओबादी जिल्ला नेतृत्व पनि असन्तुष्ट बन्न थालेको छ। निर्बाचित भएको केहि समयमै सुकिदह गाउँपालिकाको नामाकरण द्धन्द्धका क्रममा मृत्यु भएकी आफ्नी श्रीमती गंगा वलीको नामबाट गंगादेब गाउँपालिका बनाएसंगै बिबादमा आएका खत्रीका बिरुद्धमा दोहोरो नागरिकताको मुद्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसन्धानमै छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ १६:०२ मंगलबार