‘प्रतिष्ठानमा हैन, प्राज्ञ नियुक्तिमा समस्या’
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत सरहका प्रतिष्ठानलाई एउटै बनाउने घोषणाले कलाकर्मीमा तरंग सिर्जना भयो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणः अब के हुन्छ?
जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरे पछि अब के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। अब जोशीले राजीनामा गरे भने सबै बाटो सहज हुनेछ भने राजीनामा नगरेमा केही व्यवहारिक जटिलता आउने देखिन्छ।
देउवा सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चद्धारा सदर
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरुको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको श्रृखंलामा पूर्णकालिन अन्तरिम आदेश सुरु भएको छ।
नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णयपछि काङ्ग्रेसले दियो १३ बुँदे चेतावनी
गत वर्ष आचार संहिता लागू भएपछिका सबै नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णयपछि नेपाली काङ्ग्रेसले १३ बुँदे चेतावनी पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले सरकार स्वच्छन्द रुपमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ।
देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवकोटालाई नियुक्ति
प्रदेश नं. ३ का मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. खिमलाल देवकोटालाई नियुक्ति गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाईमा सर्वोच्चले कारण मागेन
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका दुइवटै रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले बिहीवार खारेज गरेको छ ।
बारामा नीतिविपरीत शिक्षक दबरन्दी वितरण र नियुक्ति
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट गरिँदै आएको शिक्षक सरुवा, नियुिक्त, अभिलेख कायम लगायतका काम शिक्षा मन्त्रालयले रोकेको भए पनि बारामा त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।
न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘सिन्डिकेट’ !
२०४८ कात्तिकको तेस्रो साता नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै अशुभ रह्यो। के/कसरी/कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्बन्धमा धेरैपटक भनिसकिएको विषय हो । यसै सन्दर्भमा भएको एउटा अनुभव बाँड्न उचित चाहन्छु। परिषद्को ‘माइन्युट’ मन्त्री निवासमा सही गर्न पठाइदिनू भन्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री तारानाथ रानाभाट बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि भोलिपल्ट अर्थात २०४८/७/१८ गते उक्त कार्यका लागि खटाइएको थिएँ। उनको शयनकक्षमा अरुको प्रवेशलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामीबीच केही संवाद भएको थियो।
सय दिने उपलब्धि : मन्त्रालयमा प्रवक्ता नियुक्तिदेखि सिसिटिभि जडानसम्म
प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अभावकाबीच प्रदेश सरकारले सय दिनमा अभुतपुर्व उपलब्धि हाँसिल गरेको बताएका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित सय दिने प्रगती विवरण र्सावजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सिमित साधन श्रोतकाबीच मन्त्रालय गठन र तीनको व्यवस्थापन सहित ऐन नियम बनाउने काम सफलता पुर्वक गरेको बताए।
कर्मचारी नियुक्तिमा विवादित बन्दै कर्णाली प्रतिष्ठान
पछिल्लो समयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा विवादित बन्दै गएको छ । कर्मचारी नियुक्तिमा आफन्तलाई प्राथमकिता दिने गरेको र प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी नियुक्ति गरेको आरोप प्रतिष्ठानमाथि लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायालय प्रभावित
प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली बहिर्गमन भएको एक महिना १९ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुलुकको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ।
सरकारका नियुक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसका साथ नीतिगत निर्णय गरिरहेको महसुस हुन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएयता गरिएका निर्णयले केही क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ। सरकारका निर्णयलाई लिएर कम्तीमा सर्वसाधारणले सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ बन्दै गयो भने त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाउँदै जान्छ।