संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिमा बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्ति एउटै छ– सही व्यक्तिको छनोट हुन नसक्नु। संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई उम्दा बनाउने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो। संविधानको धारा २८४ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद्को गठन हुन्छ। जसमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छ। परिषद्को संरचनाका हिसाबले मुलुकका सबै संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको शुद्धताका निम्ति यसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका क्रममा मात्र कानुन तथा न्याय मन्त्रीले यसमा सदस्य बनेर निर्णयमा सहयोग गर्छन्। मुलुकको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले संवैधानिक संस्थामा गर्ने छनोटबाटै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा मद्दत पुग्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति संस्थागत विकास हुनु आवश्यक छ। संस्था भरपर्दाे बने भने मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुग्छ।
परिषद्बाट भएका केही निर्णयले लगातार यसको भूमिका माथि प्रश्न उठेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लोकमानसिंह कार्की र अहिले भर्खरै ७८ लाख घुस प्रकरणमा जोडिएका आयुक्त राजनारायण पाठक प्रसंगले संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिको धज्जी उडाएको छ। कार्कीको नियुक्तिका बेलामा सर्वदलीय सहमति थियो। यो वा त्यो दललाई दोष दिने भन्दा पनि समग्र पद्धति अनियमितताका पर्यायलाई नियुक्त गर्न लागिपरेको देखिएको थियो। कार्कीलाई नियुक्त गर्ने बेला मुलुकमा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति सर्वदलीय सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दै पुगेका नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई आश्वासन दिएर फर्काएका थिए। तर, ती व्यक्तिहरूले एकाएक बिहान कार्कीको शपथग्रहणको तयारी भएको थाहा पाएका थिए। यादवले त्यो बेला निर्वाचन गराउनै नसक्ने अवस्था आउने धम्की पाएपछि बाध्य भएर कार्कीको नियुक्तिका निम्ति पहल गर्नुपरेको पछि धेरै पटक दोहोर्याइसकेका छन्।
जथाभावी मानिस नियुक्त हुने र तिनले गरेको खराबीलाई सफा गर्दै बस्नुपर्ने अहिलेसम्मको परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन भने हाम्रो पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसले सर्वसाधारणमा वितृष्णा ल्याउन भन्नेमा नेतृत्व सजग हुनुपर्छ।
अख्तियारमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजानमा दलहरूको ध्यान पुग्ने गरेको छैन। सूर्यनाथ उपाध्याय एकजनालाई अख्तियारमा पुर्याएपछि त्यो संस्थाको भूमिका फरक हुन पुगेको छ। उनले रातारात अनियमिततामा संलग्न राजस्व समूहका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गरेर अख्तियारले गर्न सक्ने धेरै भएको सन्देश दिन सकेका थिए। उनीबाहेक अख्तियारमा आएका धेरैले जागिर पचाउने हिसाबले मात्र समय कटनी समेत गरेका थिए। कामै नगरी समय कटाउनेबाट अख्तियारलाई जति नोक्सानी भयो त्यो भन्दा धेरै बढी नोक्सानी भने कार्की र पाठकका कारण भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति काम गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका जिम्मेवार पदाधिकारीले उल्टै अनियमिततालाई प्रोत्साहित गरेपछि विकृतिले नेटो काटेको छ। यसकारण पनि उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजानु पर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। किन उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने तत्परता छैन ? किनभने यस्ता व्यक्ति आए भने सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई समेत टाउको दुखाइ हुन सक्छ।
भर्खरै चीनमा एकजना भूतपूर्व प्रधान सेनापति माथि समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भएको छ। राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अन्तर्गत उनलाई घुस र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका निम्ति कारबाही भएको हो। भारतमा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति समेत जेल जान्छन्। त्यहाँको केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई)ले गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीले नपुगेर हाम्रो अख्तियारजस्तै हैसियतको लोकपाल बिल माग गर्दै अन्ना हजारेले पटक–पटक अनशन गर्दै आएका छन्। हामीकहाँ पनि केही पूर्वमन्त्रीहरूमाथि कारबाही भएको छ। अख्तियारले अघि बढाएको मुद्दा पछि सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेर पुष्टि भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएपछि केही नेताहरूको राजनीति नै समाप्त भएको छ। तर, जहिलेदेखि अख्तियारमा नियुक्त भएर पनि अनियमिततामा संलग्न हुने व्यक्तिहरू पदाधिकारी भए त्यही बेलादेखि यसको साख गिर्न थालेको छ। अख्तियारका पदाधिकारी आफैँ सेटिङमा लाग्ने, अदालतले पनि यस्तै रवैया देखाउने गर्दा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत भयो।
यो सबैको उद्गम भने संवैधानिक परिषद् हो। त्यहाँबाट उचित व्यक्तिको नियुक्ति हुन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। त्यही परिषद् हो, जहाँ गरिएको सबैभन्दा पछिल्लो नियुक्तिको सिफारिस समेत विवादमा परेको छ। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समीम अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यता विवादमा परेको छ। यसमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिनसमेत सुरु गरेको छ। यस्तो नियुक्ति निम्ति योग्य नेपाली मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूको कमी छैन। तर, किन नियुक्ति गर्ने बेलामा राम्ररी ध्यान पुर्याउन सकिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हुन् त परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि त्यसमा छानबिन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई भएकाले सुधार्न सकिन्छ। तर, यस्तो नियुक्तिको स्रोतमै ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ।
परिषद्बाटै नियुक्ति सिफारिस भई गएका गोपाल पराजुलीदेखि दीपकराज जोशीसम्मको अवस्था पनि कालान्तरमा गएर विवादमा परेको छ। पराजुलीलाई त न्यायपरिषद् सचिवले पत्र लेखेकै भरमा पदबाट हटेर जानुपर्ने अवस्था आयो। जोशीको हकमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भएर पनि संसदीय सुनुवाइबाट असफल हुनुपर्यो। त्यति मात्र होइन, उनले न्यायाधीशका रुपमा दिएका अजेयराज सुमार्गीको रकमदेखि सिजी टेलिकमलाई अनुमति दिनेसम्मका निर्णयका कारण अदालतकै जनआस्था कम हुने निर्णय उनीबाट भएका छन्। त्यसलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको बेन्चले सच्याउन प्रयास गरे पनि भइसकेको क्षति–पुर्ताल हुन समय लाग्नै देखिएको छ। संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा देखिएका यस्ता कमजोरी हटाउन नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। सत्तादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष र संसद्का प्रमुखसम्म रहेका व्यक्तिबाट हुने निर्णयमा जहिल्यै परिपक्वताको खोजी हुन्छ। त्यति मात्र होइन यस्ता निर्णयले लोकतन्त्रको सेवा गर्न सक्नुपर्छ। जथाभावी मानिस नियुक्त हुने र तिनले गरेको खराबीलाई सफा गर्दै बस्नुपर्ने अहिलेसम्मको परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन भने हाम्रो पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसले सर्वसाधारणमा वितृष्णा ल्याउन भन्नेमा नेतृत्व सजग हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०४:३० शुक्रबार
