काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा हुने नियुक्ति विवादास्पद हुदै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल बार र न्यायालयको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने औल्याएका छन्।
चौथो संविधान दिवको पूर्वसन्ध्यामा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मन्च र सरकारी वकिल समाजको संयुक्त आयोजनामा विहिबार सम्पन्न संविधान कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै डा भट्टराईले नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टीको समाधानको उपाय सुझाउन आग्रह गरे।
‘नियुक्तिहरु राम्रा भएनन् भन्ने विषय तपाईंहरु उठाईंरहनुभएको छ, हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, तर खोइ तपाईंहरुले सुधारको विकल्प दिएको?’ न्यायाधीश भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरु तयार हो भने दिनुहोस संभाव्यहरुको नाम र त्यसबाट न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई छान्ने मौका दिनुहोस।’ न्यायाधीश भट्टराईले आफूहरुपनि न्यायपालिका भित्रबाट आवाज उठाईंरहेको र सुधारको लागि सबै तयार भएमा नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन हुने बताए।
संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा न्यायालयको भएपनि विकसित राष्ट्रहरुको समस्या नै अस्थिर संवैधानिक अभ्यास भएको पनि भट्टराईले औल्याए। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले चाहिं संसदीय सुनुवाई पार गर्नुपर्ने तर उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई अनिवार्य नगरेका कारण उच्च अदालतका नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठेको पनि उनको गुनासो थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान नै कमजोर धरातलमा बनेको, यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सशक्त हुन नसकेको कारणले गर्दा पटक पटकका संविधान असफल भएको बताए।
‘न्यायाधीश नियुक्ति समेत रिजिम कन्ट्रोल गर्ने उद्धेश्यले हुन थालेकाले न्यायालय समेत विवादको घेरामा परेको छ,’ उनले थपे, ‘संसदीय सुनुवाई लगायतका विभिन्न तरीकाले न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने सोच हावी भएको छ।’
न्यायालयको भूमिका विषयमा अवधारणापत्र प्रश्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायालयका नियुक्तिहरुमा योग्यता, क्षमता र अनुभवले काम गर्न छाडेको र भनसुनले काम गरिरहेका कारण नियुक्तिहरु कमजोर र विवादास्पद भएको औल्याए। तत्कालै नियुक्तिमा सुधार नहुने हो भने न्यायालयले जनताको विश्वास गुमाउदै जाने पनि भट्टराईले औल्याए।
संवैधानिक इजलासको प्रभावकारीताका विषयमा अवधारणापत्र पेश गर्दै सह न्यायाधीवक्ता सन्जिव कुमार रेग्मीले चार बर्षको अनुभवमा संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको तथ्य स्थापित भइसकेको बताए। रेग्मीले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य भूमिका खेल्ने निकायको रुपमा विकास गराउन संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ १५:३४ बिहीबार
