लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधि र गुणवत्तामा आधारित हुन्छ। यस्तो प्रणाली हुर्काउन र जोगाउन संस्था निर्माण नगरी हुन्न। यसका निम्ति योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरी पठाएका व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्छन्। तिनै व्यक्तिले लोकतन्त्रका विभिन्न संस्थामा नियुक्ति गरिने प्रतिनिधि सिफारिस गर्छन्। कतिपय नियुक्ति तिनले आफैं दिन्छन्। तिनले असल मानिस छानेर संस्थाको नेतृत्वमा पठाउँछन्। ती संस्थाले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा काम गर्छन्। यस अर्थमा लोकतन्त्रमा संस्था निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्था बनेनन् भने विधि र प्रक्रिया नमान्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेका बेला प्रणाली भताभुंग हुने अवस्था आउँछ। बलियो लोकतन्त्रले जस्तोसुकै खराब व्यक्ति सत्तामा पुगे पनि त्यसलाई बिग्रिन नदिने गरी आधार तयार पार्छ। यसो गर्दा जति बिगार्न खोजे पनि व्यक्तिले समग्र पद्धति भत्काउन सक्ने स्थिति रहँदैन। यसकारण पनि योग्य व्यक्तिलाई मात्र संस्थाको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचनबाट असल व्यक्तिलाई कार्यकारीमा पु¥याउँदा पनि नागरिकले यसैलाई आधार बनाउनुपर्छ। असल नेतृत्वकर्ता नभई जस्तोसुकै राम्रो राजनीतिक व्यवस्था ल्याए पनि त्यसले काम नगर्ने अवस्था आउँछ।

अहिले मुलुकभित्र राजनीतिक दलको स्थिति हे¥यो भने आश्चर्य लाग्छ। यहाँ ‘झण्डा अनेक, धन्दा एक’को स्थिति छ। हेर्दा विभिन्न दल रहेजस्तो देखिन्छ। यथार्थमा कार्य–व्यवहारमा भने तिनमा भिन्नता देखिँदैन। नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने हो भने त झनै यसो भन्न कर लाग्छ। मुलुकमा २०६१ माघ १९ को घटना एउटा राजनीतिक दुःस्वप्नजस्तो बनेर रहेको छ। यो दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता राजा महेन्द्रको पदचिह्न पछ्याउँदै २०१७ पुस १ को जस्तै घटना दोहो-याएका थिए। २०१७ को अवस्था सच्याउन २०४६ साल आयो। त्यसैगरी २०६१ को परिस्थिति सच्याउन २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो। हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा यी दुई घटना ठूला कोशेढुंगा हुन्। यहाँबाट राजनीति पश्चगमनतर्फ जाँदैन, बरु अगाडि बढिरहन्छ भन्ने विश्वास हो। तर नियुक्ति मामिलामा हरेकपटक तिनै गल्ती दोहो-याउने काम हुन्छन्। अहिले न्यायपरिषद्मा रिक्त एउटा सदस्यका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटाबाट शाही शासनका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका लक्ष्मीबहादुर निरालालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ। कुनै व्यवस्थामा नियुक्ति हुँदैमा अर्को व्यवस्था आउँदा तिनको क्षमता र योग्यता उपयोग हुन पाउँदैन भन्ने होइन, तर त्यस्ता नियुक्तिको सांकेतिक महत्व अवश्य पनि हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति हुने योग्यता भएका व्यक्तिलाई अहिलेको शासन व्यवस्थाले समेत उपयुक्त ठान्नुको अर्थ बुझ्न सकिएको छैन।

यतिबेला एउटा त्यस्तै अर्को निर्णयको पनि सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने बेला यस्तै एउटा अपूर्व राजनीतिक एकता देखिएको थियो। कार्कीलाई नियुक्ति दिएर त्यो संस्था जीवन्त तुल्याउने योजना राजनीतिक नेतृत्व वर्गको हुँदो हो, तर व्यवहारमा उनले त्यसलाई फिरौती धन्दाको एउटा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजे। उनकै कारण व्यवस्थै धरापमा पर्लाजस्तो भइसकेको थियो। तिनका कारण नेताहरू आफैंल पछि शिवजीको आशीर्वाद पाएको भष्मासुरबाट जत्तिकै आतंकित हुनुपरेको निकट विगत छ। इतिहासका कहालीलाग्दा क्षणबाट नेताहरूले भने आफूलाई सहजै पार तारेको देखिन्छ। त्यही भएर नियुक्तिका बेला तिनको छनोट आश्चर्यजनक हुने गर्छ। यतिबेला नेकपाका तर्फबाट नियुक्ति हुने व्यक्तिका रूपमा जसलाई प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसले समग्रमा त्यो पार्टीभित्रका कानुन, न्याय क्षेत्रका ज्ञाताहरूलाई समेत प्रश्न गरेको छ। त्यति मात्र होइन, शाही आयोगले अहिलेका नेताहरूलाई फसाउने तयारी गरिरहेका बेलाका महान्यायाधिवक्ताको भूमिका पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्ने हो। यो नियुक्तिले न्यायपरिषद्बाट भोलि हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। संस्था बन्ने होइन, भत्किने क्रमको अर्को शृंखलाका रूपमा यसलाई लिन सकिनेछ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०५:१३ शुक्रबार