काठमाडौं -प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यादेश जारी भएपछि अब नियुक्तिमा मनपरी हुने टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन्।उनीहरुले गलत समयको फाइदा उठाउँदै अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्।

न्यायालयलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको मनपरी हुन नदिन विपक्षी दलको नेताबिना बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था थियो। तर सोमबार जारी भएको अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रतिपक्षी दलको नेताबिना पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाबै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेव्यवस्था संविधानमा छ।

‘अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो।’
 

राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हटाउँदा राज्य र सरकारको भेद मेटाएको दाबी गरे।राज्यका सबै अंगका पदाधिकारी रहनेगरी परिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेको उनले बताए। ‘कार्यपालिका, संसद्, न्यायपालिका र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुँदो संवैधानिक परिषद्ले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। राज्य र सरकार भनेको अलग कुरा हो। तर अब राज्य र सरकारको भेदलाई मेटाइयो। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो’, उनले भने। 

यस्तो संयन्त्रले नियुक्तिको सिफारिस गर्दा प्रक्रियामा असर पर्ने उनले बताए। ‘संवैधानिक परिषद्ले जुनजुन निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ, ती निकायको विश्वसनीयता घट्छ। मानौं, अब अख्तियारले कसैलाई मुद्दा चलायो भने नेकपाको एउटा गुटको काम गर्ने भयो,’ अधिकारीले भने,‘परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको जरो अध्यादेशले काट्छ। यो एउटा अनपेक्षित र दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो।’ अबका नियुक्ति सबै विभाजित र आलोचित हुने उनले बताए।

राज्यको कामकारबाहीलाई, असर पार्ने र संविधानको भावनाविरुद्ध काम भएको उनको भनाइ छ। ‘कोभिडको महामारीमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो। यस्ता काम गर्दा प्रतिपक्षलाई नसोध्ने, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सल्लाह नगरी गुटगत राजनीति हावी बनाइयो’, उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षचण्डेश्वर श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हटाउनु उपयुक्त नभएको बताए। ‘संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा प्रतिपक्षको पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘बहुमतको आधारमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त होइन।’

नआउनुपर्ने अध्यादेश जारी भइसकेकाले त्यसमा भएका कमी कमजोरी संसद्ले सच्याउने उनले बताए। ‘कोरोनाको कारण सबैलाई त्रास छ। सबै मिलेर त्यसमा लागिराख्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालै अध्याधेर ल्याइराख्नुपर्ने थिएन’, उनले भने। अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पास गर्नुपर्ने भएकाले संसदले नै निर्णय गर्ने उनले बताए। 

अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संसद् छलेर यस्तो विषयमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए। ‘यो अध्यादेश नल्याएर केही बितेको थिएन।आपत्विपत् पर्दा शासन नै धराशयी होलाजस्तो भएमात्र अध्यादेशको बाटो जानुपथ्र्यो,’ उनले भने,‘संसद्पर्खन सकिन्थ्यो। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषय भएकाले संसद्भित्र छलफल गर्नुपर्ने विषय हो।’

संवैधानिक परिषद् गठनको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा जथाभावी गर्न नसकून् भन्ने रहेको अधिकारीले बताए। विपक्षी दलको नेता हटाउँदा प्रधानमन्त्रीका लागि भोटिङको अर्थ समाप्त हुने उनले बताए। ‘पाँचजना सदस्यबाट भोटिङ गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। सर्वसम्मतिले नियुक्तिको सिफारिस हुन्छ। गणपूरक भन्ने उल्लेख छैन। प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छे प्रस्ताव गरी अरुले समर्थन गर्नेगरी संविधानले व्यवस्था गरेको थियो’, संविधानविद् अधिकारीले भने।महामारीको बेला विरोध हुँदैन भन्ने सोचाइले अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्ने उनको आशंका छ। 

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुन्छन्।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ ०२:०८ मंगलबार