नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले लकडाउन अवधिभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गरेको सबै अवाञ्छित नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गरेको छ ।
नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानाको नेतृत्वमा शुक्रबार विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटालाई भेटेर त्रिवि सुधारसम्बन्धी २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनको अवधिभर त्रिवि पदाधिकारीका पहुँचकै आधारमा विभिन्न निकायमा गरेका सबै अवाञ्छित नियुक्तिहरू बदर गर्नु पर्ने माग गरेको हो ।
त्रिविलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र नबनाउनने भन्दै नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्न माग गरेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अन्य महत्वपुर्ण प्राज्ञिक नेतृत्वको छनौट एवं नियुक्ति पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनु पर्ने, वरिष्ठता, जेष्ठता एवं कार्य क्षमतालाई आधार बनाउनु पर्ने नेविसंघको माग छ ।
त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नु पर्ने, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विद्यार्थीको अध्ययन, अध्यापन र सिकाई प्रक्रियासंग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील नाक, कान, घांटी तथा हाड जोर्नीको अवरुद्ध उपचार तुरुन्त सुचारु गर्नु पर्ने माग राखेका छन्।
त्रिविमा शैक्षिक सत्र नियमित राख्न तथा यसको अवधि निर्धारण त्रिविको योजना तथा अवधारणा तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्ने, सबै संकाय एवं वार्षिक प्राणालीमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमको परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धीमा अविलम्ब ठोस कार्य योजना तय गरी विद्यार्थीलाई अर्को सेमेस्टर पढ्ने वातावरण तयार गर्न माग विज्ञप्तमिा उल्लेख छ ।
‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सेमेष्टर प्रणालीमा परीक्षाको अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा संवन्धित विषय समितिलाई दिनु पर्ने नेविसंघको माग हो,’ नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले भने, ‘त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्न त्रिवि सेवा आयोगलाई निश्पक्ष, विश्वासनीय र सम्मानीत बनाउनु पर्छ ।’उनले थपे‘अनलाइन पठनपाठन संचालन गर्न त्रिविका सबै विद्यँर्थीको निम्ती निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन त्रिविले सरकार र संबन्धित निकायहरूमा आवश्यक पहल गर्नु पर्ने हाम्रो माग हो ।’
यसकासाथै नेविंघको २० बुँदे मागपत्रमा हाल सुरु गरिएको अनलाईन कक्षालाई कोरोना शिक्षाको रुपमा मात्र नभई दिर्घकालिन बनाउनु पर्ने, सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षाफल प्रकाशनमा एकरुपता कायम गरिनु पर्ने, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा शैक्षिक संस्था बन्द रहेको अवधिको शुल्क मिनाहा गरिनु पर्नेलगाएतका माग रहेका छन् ।
प्रकाशित: २६ असार २०७७ १२:०९ शुक्रबार
-600x400.jpg)
