बिहिबार भएको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता संविधानविपरित ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले लकडाउन अवधिभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गरेको सबै अवाञ्छित नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गरेको छ ।
