सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतहरूमा केही संख्यामा न्यायाधीश पद खाली भए पनि सरकारले लकडाउन औपचारिक रूपमा खुला नगरेसम्म नियुक्ति नहुने भएको छ। ‘अहिले भइरहेकै न्यायाधीशले समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसैले तत्काल नियुक्तिको औचित्य छैन,’ सर्वाेच्च अदालत उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले सरकारले औपचारिक रूपमा लकडाउन खुलाएपछि न्यायिक काम तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने विश्लेषणसहित त्यसपछि मात्रै नियुक्तिको रणनीति बनाएको सूत्रको दाबी छ।

जेठ १५ को आदेशले मुद्दाको हदम्याद र तारेखका विषयका सन्दर्भमा ‘शून्य समय’ घोषणा गरी सरकारले औपचारिक लकडाउनको नखुलाएसम्म मुद्दाका कामकारबाही अघि नबढ्ने भएकाले समेत अदालतका कामहरू रोकिएका छन्।  

कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि मुद्दाहरू रोकिएका छन् तर लकडाउन खुलेपछि अस्तव्यस्त हुनेगरी अदालतहरूमा भीड बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा ३० हजारको हाराहारीमा र मातहत अदालतहरूमा डेढ लाखभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्।  

प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिका विषयमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग समेत हालै खाली पदहरूमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेको पनि सूत्रहरूको दाबी छ। छलफलका क्रममा हाल कामचाहिँ नहुने तर राज्यको कोषबाट तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा समेत नियुक्ति गर्ने विषय उचित नहुने कुरा उठेको दाबी गरिएको छ।

सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लासमेत गरी तीनै तहका अदालतमा केही संख्यामा न्यायाधीश पद खाली छन्। केही दिनअघि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको अनिवार्य अवकाशसँगै सर्वाेच्च अदालतमा दुई पद खाली छन् भने उच्च अदालतमा तीन मुख्य न्यायाधीशसहित एक दर्जन हाराहारीमा न्यायाधीश पद खाली छन्। यसैगरी जिल्ला अदालतमा एक दर्जन न्यायाधीश पद खाली छन्।

सर्वाेच्च अदालतका आकांक्षी रहेका पोखरा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश यज्ञ बस्यालको अघिल्लो साता भएको अनिवार्य अवकाशसँगै न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकासमा समेत चुनौती देखापर्न थालेको टिप्पणी न्यायवृत्तमा गरिएको छ।

यसअघि न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले गत मंसिरमा लिएको अनिवार्य अवकाशसँगै न्यायपरिषद्कै सदस्य पदमा वैदिकको नियुक्ति हुनै लाग्दा नेपाल बारलगायत न्यायवृत्तको चौतर्फी विरोधका कारण रोकिएको थियो।  

प्रधानन्यायाधीश राणा र सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट नियुक्तिका लागि आश्वासन पाएको भनिएका वैदिकले न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामासमेत दिएका थिए। वैदिकको विरोधलाई मत्थर बनाउन ‘कुलिङ पिरियड’मा राखिएको भनिए पनि सो नियुक्तिको प्रसंग अझै अघि बढेको भने छैन।

वैदिकको नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि अझै उनको नियुक्तिको सम्भावना यथावतै रहेको उच्च न्यायिक स्रोतहरूको दाबी छ। यदि वैदिक आउन नसकेको खण्डमा पूर्वमाओवादीनिकट कानुनविद् दिनमणि पोखरेललको नियुक्तिको चर्चा चलिरहेको छ। पूर्वमाओवादी खेमाले सत्तामा आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्वमाओवादीहरूको सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्येबाट कुमार चुडाल वा हरिकुमार पोखरेलमध्येबाट एकजना सर्वाेच्च अदालतमा ल्याइने सम्भावना रहेको पनि सूत्रको दाबी छ। अगावै नियुक्ति हुन नसके साउन ५ सम्ममा पोखरेलले समेत अवकाश पाउनेछन्।

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०२:१८ आइतबार