विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।
सरकारबाट संसदीय समितिमा छलफल र सहमति नै नगराई भएको नियुक्तिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोगलगायत न्यायिक तथा अन्य संवैधानिक निकायको सत्यनिष्ठामाथि क्षति पुगेको ती संस्थाहरूको निष्कर्ष छ। ‘सरकारको निर्णयले नेपालमा संविधानमा आधारित कानुनी शासनका लागि लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि गम्भीर ठेस पुगेको छ,’ ह्युमन राइट वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। संविधानकै मस्यौदाकार राजनीतिज्ञबाट केही वर्षपछि यस किसिमको निर्णय हुनु दुःखद भएको गांगुलीको भनाइ छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन भएसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा सरकारले नियुक्ति गरेको थियो। सरकारले गरेका नियुक्ति अवैधानिक रहेको भन्दै नियुक्ति बदरका लागि सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिट विचाराधीन अवस्थामा छन्।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०१:३० मंगलबार
.gif)
