संवैधानिक परिषद् बैठकमा तीन जनाको निर्णयले संविधानविपरीत ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको कुरालाई वैधता दिने प्रयासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना देखिएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक परिषद्ले गत पुस ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी संघीय संसदसचिवालयमा आएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार सक्कलै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसको भोलिपल्टै सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई वैध बनाउने प्रयास गरेका थिए।
सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न नैतिक संकट उत्पन्न भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामुखको पत्रलाई ‘काउन्टर’ दिँदै त्यसविपरीत विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी आपत्ति जनाएका हुन्। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले संसद् र सरकारको काम फरक भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भने सरकारको कुरालाई हुबहु समर्थन गर्ने प्रयास गरेका छन्। सभामुखले उठाएका विधिसम्वत् कुरालाई पनि उनले आपत्ति जनाउँदै गलत सावित गर्ने प्रयास गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै संसद्मा पत्र पुगेकाले ४५ दिनपछि नियुक्तिका लागि योग्य हुने कुरा बताउँदै अध्यक्ष तिमल्सिनाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।’ सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि नियुक्तिको सिफारिस भएको छैन भन्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका छन्, ‘मसमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढंगले संसदीय सनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो।’ पहिला किन भन्नु भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘बैठकमा भएका कतिपय कुरा त्यतिबेला नै बाहिर ल्याउने कुरा हुन्छ, कुनै पछि बाहिर ल्याइन्छ।’
उनले संवैधानिक परिषद्ले संसदमा पठाएका कागजात सबै सदनको सम्पति हुने बताए। ‘अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हो,’ उनले भनेका छन्। संसदीय सनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) संलग्न नरहेको उनले बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनपछि सुनुवाइबिनै नियुक्ति हुने बताए तर संसद् विघट हुनुभन्दा केही समय अघिमात्र संसद्मा आएको पत्रलाई आधार मानेर संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
संसद्मा सुनुवाइका लागि पत्र आएको सोमबार ४३ दिन पुगेको छ। ४५ दिन पुग्नासाथ उनीहरूको नाम संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी छ। विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय सनुवाइ समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) अनुरूप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई ४५ दिनपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको कुरालाई उनले स्मरण गराएका छन्।
संसदीय सुनुवाइका लागि संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सनुवाइ समितिको दुई तिहाई बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन भन्दै उनले कुनै पनि हिसाबले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। विगतमा पनि संसदीय सनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउने निर्णय भइ अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता गरेको बताएका छन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने सभामुखले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दै दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको बताएका छन्।
संसदीय सनुवाइसहितका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन उनले बताएका छन्। नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानून सरह लागू हुन्छ भन्दै उनले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७७ बमोजिम सिफारिस भएकाले यसलाई वैधता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। गत पुस ५ गते संसद् विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेट अघि ११ वटा संवैधानिक नियुक्तिमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको सिफारिस गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो। संसदमा पुगेको ४२ दिनपछि सभामुखले सक्कल पत्र नै फिर्ता पठाएका हुन्। गत पुस ३० गते तीन जनामात्र उपस्थित भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
परिषदका सदस्यहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा परिषद्को बैठक बसेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिना रहेका थिए।
प्रकाशित: २० माघ २०७७ ०१:०८ मंगलबार
