संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी तरिकाले गरिएका नियुक्तिले ती आयोगहरूको गरिमा घट्दै जाने र राजनीतिक द्वन्द्वले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक निकायहरूमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि यसले मुलुकलाई विधिको शासनभन्दा पनि बलमिच्याइँतर्फ अग्रसर गराउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् हुँदा कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न दिएनन्। संसद् भंग गरेपछि उनले धमाधम नियुक्तिहरू गर्न थालेपछि कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्नेतर्फ विभिन्न तप्काबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।  

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र थाहा पाउन उसलाई शक्ति दिएर हेर्नु पर्दछ ।’ लिंकनले भनेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र उदांगो हुन थालेको लोकतान्त्रिक नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा हैसियत नै नभएका मानिसलाई ल्याएर लाज लाग्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बताएका छन्। संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, संसद्लाई छलेर पटकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले गरेका कामले मुलुक निरंकुशतातर्फउन्मुख भएको संकेत देखिन्छ। ‘संविधानले परिकल्पना गरेको यस्तो होइन। संविधानमा जवाफदेहिताका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ, जसको उद्देश्य कुनै पनि काम स्वच्छ होस् भन्ने हो। यसरी मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने संविधानको दर्शन, हामीले बसालेको परिपाटी नै भताभुंग हुन जान्छ। मनलाग्गी गरिएका कामलाई वैधानिक उपायबाट नै बदर गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको अदालत नै हो, अरु उपाय छैन’, एक विष्लेषक भन्छन्।  

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताए। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। उनले अब लोकतन्त्र जोगाउने काम अदालतले नै गर्ने बताए। उनका अनुसार शासक जस्तोसुकै भए पनि न्यायपालिकामा जाने मानिस दक्ष हुने भएकाले अदालत नै प्रमुख हुन आउँछ।  

उनले भने, ‘अदालत मौन बस्यो भने, उसले न्याय दिन सकेन भने त्यो व्यवस्था र स्वतन्त्रता दुवै खतरा पर्ने सम्भावना हुन्छ।’ विधिभन्दा बाहिर गएर नियुक्त भएका व्यक्ति कानुनभन्दा पनि नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उपयोग हुने खतरा रहने उनले बताए। उनले अदालतले सही फैसला नगरेमा सिस्टम, परिपाटी नै भताभुंग हुने बताए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा पाँच जनाको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी गर्न खोजेको पनि उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित परिषद् बैठकले निर्णय गरेर पटकपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइरहेको छ। विधिभन्दा बाहिर गएर गत पुस र यही असारमा गरी संवैधानिक निकायमा करिब ५८ जनाको नियुक्ति भएको छ। संसदीय सुनुवाइ पनि गरिएको छैन। नियुक्ति गर्दा योग्य मानिस पनि छनोट गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र फाइदा पु¥याउने हुन्छ। यसले कुनै पनि बेला निकै भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्ता नियुक्ति बदर गर्न अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ।  

कानुनविद् रामनारायण बिडारी संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि गरेका सबै निर्णय सेटिङमा भएको दाबी गर्छन्। उनले संविधानविपरीत काम हुँदा अदालत मौन बस्न नमिल्ने बताए। उनले अदालतसँगको सेटिङमा यस्ता निर्णय भएको आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले गलत मनसायले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा उल्टै स्वीकार गरेको बताए। राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत सिफारिस अध्यादेश स्वीकार गरेपछि समस्या आएको उनले बताए। उनका अनुसार संविधानको संरक्षक भएकाले राष्ट्रपतिले गलत तरिका र मनसायले सिफारिस अध्यादेश रोक्नु पर्दछ। अहिले यो विषय अदालतमा पुगेकाले अदालतले नै रोक्नुपर्ने उनले बताए। पछिल्लोपटक गत चैत ११ गते लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकियो। अध्यक्ष उमेश मैनालीसहित पाँच सदस्यको पदावधि सकिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भयो। आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, सरुवा बढुवालगायतका काम ठप्प भए।

सचिव बढुवा समितिको अध्यक्ष आयोगको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। कतिपय बढुवा समितिमा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना मात्र उपस्थित परिषद् बैठकले वैशाख २६ मा कमजोर व्यक्तित्व भएका २० जनालाई विभिन्न ११ वाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो। सिफारिस गरेपछि तुरुन्तै संसदीय सुनुवाइका लागि भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिवकहाँ पत्र पठाइयो। सुनुवाइ हुन नपाउँदै जेठ ७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।  

त्यसपछि ४५ दिन अवधि पु¥याएर बिना सुनुवाइ यही असार १० गते उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरियो। यसभन्दा पहिला ३८ जनालाई पनि यसैगरी नियुक्ति गरेको विषयमा परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। संसदीय सुनुवाइ नभईकन नियुक्त भएका पदाधिकारीले शपथ लिएर कामकारबाही सुरु गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले मुद्दा हालेका हुन्।

प्रकाशित: १३ असार २०७८ ०१:१६ आइतबार