५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

संवैधानिक अंगका असंवैधानिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।

असंवैधानिक नियुक्ति अदालतले बदर गर्नुपर्छ: विज्ञ

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्