पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
परराष्ट्रका अधिकारीहरू तनावग्रस्त अफगानिस्तानमा अझै १५ सय हाराहारी नेपाली रहेको अनुमान गर्छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा यति बेला संसद् सुनसान छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा बिरलै जाने गरेका छन् । यता सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै सोमबार शीतल निवास पुगे । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।
