गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
संसदीय दलका तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, माओवादीका हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चाका पियारी थापा र जनता समाजवादीका धनमाया लामाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका विपरीत धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको बताएका छन्।
धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) भएको नेकपा माओवादी केन्द्र, तीन सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको ‘लेटरहेड’मा लेखेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् भन्ने पत्र वैशाख २९ गते ३ः५५ बजे प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“बहुमत सदस्य भएको दलहरूको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चार दलको पत्रलाई वाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ, भत्सर्नायोग्य छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रस्तावक दलहरूको कागजात नपुगे माग्नुपर्ने बताउँदै दलहरूले आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले अनावश्यक फैसला गरेर संविधानको अपमान गरेको उल्लेख गरेका छन्। चार दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्वनियोजित निर्णय गरेर गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिप्रति विमति भएको भन्दै विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचारसमेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शङ्कास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको बताइएको छ। संविधान, कानून, विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध चारै राजनीतिक दलको एकताबद्ध र निरन्तर सङ्घर्ष जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७८ ०२:३० बिहीबार
