सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो। पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फाइल झिकाउने निर्णय गरेको हो। शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई यही साउन २५ मा सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गरेको थियो ।

शाक्यभन्दा अघि कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्दै घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको निर्देशक नियुक्त गरेको हो।  

शाक्यले चार वर्षका लागि नियुक्त भएकोमा अवधि नपुग्दै हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन्। उनले आफूलाई कार्यकारी निर्देशककै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए। 

आफूलाई कुनै परामर्शसमेत नगरी इच्छाविपरीत आयोगमा खटाइनु संविधानको धारा २९ (४) विपरीत भएको शाक्यको दाबी छ। संविधानमा कसैलाई पनि उसको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था उद्धृत गर्दै शाक्यले आफूलाई इच्छाविपरीत काममा लगाइएको दाबी गरेका हुन्। शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना नै जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र पदाधिकार कायम रहेको व्यक्तिलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

पदमा रही काम गर्ने अधिकारमा आघात पुगेको र अपूरणीय क्षति हुने भएकाले घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवैध ठहर गरी आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न गराउन सरकारलाई आदेश दिन शाक्यले रिटमार्फत माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०१:१० बुधबार