प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका कारण न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने गरेको बताएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया गलत भएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका हुन्।

बुधबार २७औं बार काउन्सिल दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद्को संरचना आलोच्यबाहेक अरू हुनै नसक्ने धारणा राखे। हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्दै आएको छ। त्यसमा न्यायपरिषद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्चका एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले चुनेका एकजना, नेपाल बारको एकजना गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलि जटिल भएकाले न्यायपालिका सधैं विवादमा आउने गरेको स्वीकार्नु पर्छ,’प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘जुन किसिमको न्यायपरिषद्को संरचना छ त्यो आलोच्यबाहेक अरू हुन सक्दैन।’ न्यायपरिषद्को संरचना संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। सबै सरोकारवालासँग परिषद्का विषयमा छलफल गरी संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। न्यायपालिकामा विचौलिया हाबी रहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरिले भ्रष्टाचार हुँदा जनआस्थामा असर पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आफूले सधैं इजलास गठनको क्रममा राम्रा कुरा स्वीकार्दै आएको भन्द्यै प्रधानन्याधीश जबराले गत जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला संवैधानिक इजलास गठनको प्रसंग कोट्याउँदै समकक्षी न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएनका प्रतिनिधिले दिएको सुझाव स्वरूप वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेको पनि सुनाए।

‘न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सही कुरा जहिले पनि स्वीकार्छु। बस्छु भनेका न्यायाधीशलाई राखिएन, बस्दिन भनेकालाई राखियो भन्ने टिप्पणी पनि आए। तर, न्यायपालिकाले कसैको दबाबमा आएर काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो ढिपी छोडेर नै सही सल्लाह मानेर अघि बढेको हुँ। सही कुरा ल्याउनुस् जहिले पनि स्वीकार्छु। गलत कहिल्यै स्वीकार्दिन।’

सर्वोच्च अदालतले गरेका सबै फैसला ऐतिहासिक भएको उनले दाबी गरे। न्यायाधीशले सदैव दायित्व र कर्तव्यमा रहेर काम गरेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘फैसलालाई लिएर न्यायाधीशलाई गाली र प्रशंसा गर्न मिल्दैन। आत्मा मात्रै हो। कानुनबमोजिम होस् कुनै गलत नहोस् भनेरै काम गर्छौं।,’  

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतले गर्ने सबै किसिमका फैसला महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘फैसला कहिल्यै पनि प्रतिगामी हुन सक्दैनन्। समाजका लागि अभिप्रेरित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘फैसलाले आगामी दिनमा कति सहयोग गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। यदि फैसलामा कुनै कमी कमजोरी भएमा परिवर्तन संशोधन पनि भएको छ। न्यायपालिकालाई निरन्तर अघि बढ्न दिनुपर्छ।’

नागरिकलाई हेरेर फैसला गरिने प्रधानन्यायाधीशको दाबी छ। ‘नागरिकभित्र राष्ट्रपतिदेखि सबै पर्छन्। न्यायपालिका नागरिकप्रति उत्तरदायी छ,’ उनले भने। कमी कमजोरी भएका छन् भने सच्चिने पनि बताए। अदालतमा प्राप्त प्रतिवेदनले इजलास गठनका लागि गोलाप्रथालाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। मंसिरभित्र गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने तथा उच्च र जिल्ला अदालतमा लागु गर्न निर्देशन दिइसकिएको उनले जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधार्न दिइएको प्रतिवेदन उच्च कोटीको रहेको बताए। सेवाग्राही, नागरिकदेखि सबैसँगबाट सुझाव सल्लाह लिएकाले उच्च कोटीको भएको र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। अनुशरण गर्नसक्ने जति सबै अध्ययन गरेर लागु गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। न्यायपालिकाकालाई सुदृढ गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उनले विश्वास दिलाए।  

उनले फैसलामाथि अनन्तकालसम्म छलफल चलिरहने धारणा राख्दै कतिपय अवस्थामा गरिएका फैसला जनतालाई प्रिय नहुन सक्ने भए पनि न्यायमा मर्का नपरोस् भन्ने हेतुले गरिएको स्पष्ट गरे। मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा लम्बिने भएकाले समयमा न्याय फैसला दिन नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनी शासन भाषण र किताबमा मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भइरहेको बताए।

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। इजलास गठनका लागि अटोमेसनमा जान प्रतिवेदनले सुझाव दिएको उनले बताए। कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलिया भएको प्रतिवेदनमा समेत देखिएकाले बार काउन्सिललाई कारबाही गर्न सुझाव दिए।

इजलास गठनका लागि अटोमेसनमा जाँदा केही समय लाग्ने भएकाले गोलाप्रथाबाट सुरु गर्नुपर्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उनले बार काउन्सिललाई समेत गलत काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिंँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। न्यायपालिकाको आस्था उच्च बनाउन सफल सबै क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भण्डारीले सर्वोच्चले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको प्रशंसा गरे। ‘नेपालको न्याय उत्तम न्याय’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले दिवसको अवसरमा बार काउन्सिलको जर्नल विमोचन गरेका थिए। त्यसैगरी बार काउन्सिलबाट परीक्षा दिएर उत्कृष्ट १० जनामा परेका २७ जना नयाँ अधिवक्तालाई सम्मान गरिएको थियो। नम्बर बराबर भएकाले उत्कृष्ट १० मा २७ जना सम्मानित भएका हुन्।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ००:५० बिहीबार