नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक नाघिसक्यो। महिला अधिकारको रुपमा मान्यता पाए पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्न महिलाहरु बाध्य छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निर्देशक दिपक तिवारीका अनुसार नेपालमा ५२ प्रतिशतको असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ।

भरतपुरमा आयोजित सुरक्षित गर्भपतनका लागि जबाफदेहिता विषयक कार्यक्रममा निर्देशक तिवारीले गर्भपतन परिवार नियोजनको साधनको रुपमा विकास भइरहेको बताए।

‘एउटा व्यक्तिले सात पटकसम्म गर्भपतन गराएका छन्,’ उनले भने ‘गर्भपतन पछि परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको प्रयोग गरेको पाइँदैन।’ असुरक्षित गर्भपतन गर्नेहरूमा शिक्षित वर्गका मानिस सबैभन्दा बढी रहेको उनले बताए। ‘अशिक्षित व्यक्तिले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने ‘सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा थाहा पाएका व्यक्तिहरुले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गरेको पाइँदैन।’ गर्भपतन स्वास्थ्यका लागि राम्रो नहुने भन्दै उनले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष दश लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेको भन्दै उनले त्यसमध्ये आधा जसो गर्भ अनिच्छित हुने गरेको बताए। अनिच्छित गर्भको ६४ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ भने ती मध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गर्दछन्।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा २०८०/०८१मा १ लाख २ हजार ३५७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा यो संख्या सबैभन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ९३ हजार ४३६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। ७२ प्रतिशतले औषधी विधिबाट गर्भपतन गराउने गरेका छन्। गर्भपतन बढी गराउने प्रदेशमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा छ। यहाँ २२ हजारले गर्भपतन गराएका छन्। त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी, कोशी, सुदूरपश्चिम, मधेस र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। 

सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा किशोरीको संख्या पनि डरलाग्दो अवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका मध्ये २० वर्ष मुनिका किशोरीको संख्या ६ प्रतिशत रहेको निर्देशक तिवारीले जानकारी दिए। नेपालमा ४३ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र आधुनिक गर्भनिराधको साधन अपनाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान रहेको उनले बताए।

नेपालको कानुनले लिङ्ग पहिचान गर्न बन्देज गरेको छ, तर कानुन विपरीत दबाब तथा भनसुनका आधारमा लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसमा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिनेश रुपाखेती पनि स्वीकार छन्। तालिम प्राप्त नभएका वा सूचिकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मीबाट अवैधानिक रुपमा सेवा दिनुका साथै असुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रयोग गर्नु गैर कानुनी हो।

तर, शिक्षित समुदाय नै क्लिनिकमा भएर गर्भपतन गराउने गरेको भरतपुर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपक सुवेदीले बताए। ५० प्रतिशतले मान्यता प्राप्त संस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्भपतन गराउने गरेको जनस्वास्थ्य अधिकृत केशव भट्टले जानकारी दिए।

असुरक्षित गर्भ रहेमा १२ हप्ता र जबरजस्ती बलात्कार र हाडनाताबाट गर्भ रहे १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने कानुनी मान्यता रहेको छ। कानुन बमोजिम सुरक्षित गर्भपतन गराउन सबै सङ्घसंस्था लाग्नुपर्ने मेरी स्टोप्सका कुमार आचार्यले बताए। गर्भपतन सुरक्षित तरिकाले गराउनुपर्छ भनेर सरकारले निःशुल्क व्यवस्था पनि गरी दिएको छ तर पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गाउँघरमा पाइने जडीबुटी र सरकारले गर्भपतनका लागि अनुमति नदिएको औषधी प्रयोग गरेर व्यवसायिक रुपमै बढी गर्भपतन गराइने गरेको छ।

भरतपुर अस्पतालका प्रसूति रोग विभागका प्रमुख प्रा.डा सुनिलमणि पोख्रेलले २८ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गराउन नहुने बताए। ‘२८ हप्ता गर्भमा रहेको शिशु बाच्ने चान्स हुन्छ’, उनले भने ‘त्यो शिशु निकाल्नु भनेको गर्भपतन होइन डेलिभरी गराएको बुझ्नु पर्छ।’ महिलाले चाहेमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन कसैबाट स्वीकृत लिनुपर्दैन। ९ हप्तासम्मको गर्भपतन औषधिबाट गराउन सकिने पोख्रेलले बताए। अहिले मानिसहरूले नाम वतन ढाँटेर गर्भपतन गराउन आउनेहरूको संख्या बढ्दो रहेको उनले  बताए। 

महिलाको आफ्नो शरीर माथि आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै २२ वर्ष अघि २०५९ सालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो। यसपछि मातृ मृत्युदर त घटेको छ तर गर्भपतनका नाममा विकृति भने बढ्दै गइरहेको छ। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यवस्थित बनाउने बताउँछन्। असुरक्षित गर्भपतनका कारण ५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु भइरहेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री थापामगरले भने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्दा गर्भ रहँदैन। यसतर्फ सबैले जनचेतना जगाउन जरुरी छ।

असुरक्षित गर्भपतन गराएमा बढीमा पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी लिङ्ग पहिचान गरेर गराएको खण्डको त्यसको एक वर्ष कैद सजाय थपिन्छ। असुरक्षित गर्भपतनले धेरै महिलाको ज्यानै लिइसकेको छ। बाध्यात्मक परिस्थितिमा गर्भपतन ठिकै मान्न सकिए पनि स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो नमानिने उनले बताए। बागमती प्रदेशमा ३४२ वटा संस्थाबाट गर्भपतन हुँदै आएको छ। 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ १६:४४ आइतबार