गिडिदहको नापजाँच अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ४ मा अवस्थित पर्यटकीय स्थल गिडिदहको नापजाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजामतीमा समानुपातिक समावेशी पुग्न सय वर्ष बढी लाग्ने
नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सिंजा क्षेत्रमा घट्दै बालविवाह
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्।
बालसुधार गृहको घटना लापरबाही र उदासिनताका कारण भएको इन्सेकको ठहर
बालसुधार गृहमा रहेका एक बालकको मृत्यु भएपछि सुधार गृहबाट बालबालिका भागेको तथा प्रहरीसँगको झडपका सम्बन्धमा इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
स्मार्ट फोनको लतले निम्त्याउँदै मानसिक समस्या
घन्टौंसम्म स्मार्ट फोन चलाउने बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिन थालेकाले उपचार केन्द्रमा यस्ता समस्या लिएर पुग्ने अहिले थुप्रै छन्। तर उनीहरूको अध्ययन भएको छैन।
लगानी जुट्न नसक्दा फुकोट अलपत्र
लगानी जुटाउन नसक्दा दुई वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
हचुवामा गौरवका आयोजना छनोट: लागत र समय दुवै बढ्यो
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारबिनै छनोट गरेर अघि बढाउँदा निर्माणको लागत र समय दुवै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
एमाले बैठक : सुझावका लागि १० समूह
भूगोलका सात प्रदेशका सात तथा जनसङ्गठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहले आफ्नो वितरित प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने अर्को बैठकमा टोली नेतामार्फत सुझाव पेश गर्ने सो पार्टीका प्रचारविभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।
६ हजार रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण
गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको १ हजार ५ सय ४६ दशमलब ३२ रोपनी जग्गा मात्र अतिक्रमित नदेखिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । तर आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको नाममा नापनक्सा भएको तर जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन बाँकी रहेको ५ हजार १ सय २८ दशमलब ८६ रोपनी जग्गा पूरै अतिक्रमण गरिएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘न्यायपालिका विवादको कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया’
न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सही कुरा जहिले पनि स्वीकार्छु। बस्छु भनेका न्यायाधीशलाई राखिएन, बस्दिन भनेकालाई राखियो भन्ने टिप्पणी पनि आए। तर, न्यायपालिकाले कसैको दबाबमा आएर काम गरेको छैन।