बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। समाजमा व्यापक रूपमा बालविवाह हुने गरेको र त्यसले बहुविवाह, घरेलु हिंसा र मातृशिशु मृत्युदर बढाएकाले न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएका हुन्।

सिँजा क्षेत्रमा भएका बालविवाहको विषयमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको छ। सिँजा क्षेत्रका तीनवटा स्थानीय सरकार सिँजा, हिमा र कनकासुन्दरी पालिकाको समन्वय तथा प्लान नेपाल र आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) नेपालको सहयोगमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

सन् २०२०, २०२१ र २०२२ को अध्ययनले सिँजा क्षेत्रमा बालविवाह घट्दै गएको देखाएको छ। त्यसअघि सिँजा क्षेत्रमा बालविवाह विकराल समस्याका रूपमा थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हिमा गाउँपालिकामा सन् २०२० मा ७६९ जोडीको विवाह दर्ता भएकामा ५८३ जोडी बालबालिका थिए। त्यस्तै यो पालिकामा सन् २०२१ मा १९४ जोडीको बिहे भएकोमा १३६ जोडी बालबालिका थिए।

सोही पालिकामा सन् २०२२ मा १४४ जोडीको विवाह भएकामा ३६ जोडी बालबालिका थिए। त्यस्तै सिँजा गाउँपालिकामा सन् २०२१ मा १६० जोडीले बालविवाह गरेको तथ्यांक छ।

यसैगरी सन् २०२२ मा सिँजा गाउँपालिकामा १४१ जोडीको विवाह भएको थियो। जसमध्ये ६७ जोडी बालबालिका थिए। सिँजा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सितली रोकायाले बालविवाह रोक्ने प्रयासमा निरन्तर काम भइरहेको बताइन्।

उनका अनुसार प्लान नेपाल र क्याडको सहयोगमा २०२० देखि सर्वेक्षण जनप्रतिनिधि परिचालनसहित बालविवाह रोक्न विभिन्न क्रियाकलाप गरिँदै आएको छ।

यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा सन् २०२० मा ७७३ जोडीको विवाह भएकामा ४४६ जोडी बालबालिका थिए। सोही पालिकामा सन् २०२१ मा १५६ जोडीको बिहे भएकामा ९४ जोडी उमेर नपुगेका थिए। सन् २०२२ मा कनकासुन्दरीमा १२४ जनाको बालविवाह भएको तथ्यांक छ।

यो तथ्यांकले सिँजा क्षेत्रमा बालविवाह घटेको देखाएको छ। हिमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा सन् २०२२ मा बालविवाह शून्यमा झरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

वडाध्यक्ष रतनबहादुर शाहीले भने, ‘उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाहमा वडाका जनप्रतिनिधि उपस्थित नहुने निर्णय गरेका छौं। स्थानीय सरकारले वडा नम्बर १ लाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरेको छ।

शाहीका अनुसार वडामा २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने युवतीलाई कोसेलीसहित सम्मान गर्ने नीति बनाइएको छ। सिँजा गाउँपालिका–२ लाई पनि बालविवाहमुक्त बनाउने योजना छ। वडाध्यक्ष तीर्थ वडका अनुसार बालविवाह रोक्ने वडाको सिफारिसबिना बिहे गर्न नपाइने नीति बनाइएको छ।

क्याड नेपाल जुम्लाका सामाजिक परिचालन अधिकृत देवेन्द्र आचार्यले परियोजनाले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउने, यौन तथा प्रजननसम्बन्धी शिक्षा दिने, आयआर्जनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, धार्मिक गुरु तथा पुरोहितसँग छलफल गरी बालविवाह रोक्न पहल गर्दै आएको बताए।

प्रकाशित: १६ पुस २०८० ०२:४६ सोमबार