नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

शुक्रबार ‘उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायको निजामती सेवामा उपस्थिति प्रभाव तथा समानुपातिक समावेशिताको औचित्य’सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो। संविधानको मर्मअनुसार यो सेवामा समानुपातिक समावेशी हुनका लागि एक सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अध्ययनका सहभागीले आंैल्याएका छन्।  

सन् २०२० भित्र निजामती सेवाका विभिन्न जातजाति र लिंगको उपस्थितिको तुलनात्मक अध्ययनले सेवा वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय, लिंगको प्रवेशको सुरुवात भएको भए पनि कतिपयको हकमा अपेक्षित समानुपातिक हुन नसकेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

अध्ययनले अरू समुदायको तुलनामा खस आर्य महिला तथा नेवार समुदायको उपस्थिति अपेक्षित रूमपा अघि बढेको देखाएको छ। तर, अन्य समुदायको हकमा भने अपेक्षित सुधार आउन नसकेको तथ्यांकले औंल्याएको छ।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ मा निजामती सेवामा महिलाहरूको सहभागिता १० .२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा ५.५ प्रतिशतले बढेर १५.६ प्रतिशत पुगेको छ। पहाडे बाहुन समुदायको सन् २०१२ मा ६२.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा ६१.२ प्र्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिको सन् २०१२ मा १२.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा पुग्दा १४ प्रतिशत पुगेको छ।

यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। दलितको सात वर्षअघि १.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत पुगेको छ। यो हिसाबले यो अवधिमा ०.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ। १५ वर्षको अवधिमा दलितको संख्या १.१ प्रतिशत मात्र सुधार भएको देखिन्छ।

दलितको जनसंख्या भने कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत छ। मधेसी ब्राम्हण समुदायको सन् २०१२ मा ८.१ प्रतिशत थियो भने मधेसीको प्रतिनिधित्व ११.५ प्रतिशत देखिन्छ। यो हिसाबले मधेसी समुदायमा ब्राम्हण क्षेत्रीको अवस्था सुधारिए पनि अन्य मधेसको अन्य जातिको अवस्था नाजुक देखिन्छ। मुस्लिम समुदायको ०.५ प्रतिशत सहभागिता रहेकोमा सन् २०१९ मा पुग्दा ०.७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। बाँकी १.५ प्रतिशत नखुलेको समूहको छ।  

तथ्यांकको आधारमा ब्राम्हण क्षेत्रीबाहेक सबै समुदाय र लिंग समानुपातिक समावेशी हुनको लागि एक सय वर्ष बढी समय लाग्ने देखिने अध्ययनको निष्कर्ष छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले अहिलेको गतिमा निजामती सेवामा उपस्थिति हुने हो भने विभिन्न जातजाति र लिंगको समानुपातिक समावेशी हुन थप एक सयदेखि दुई सय वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बताए। उनले आरक्षण लागु भएयता भएको वृद्धिको संख्यालाई कुल जनसंख्याको अनुपातमा पु¥याउन यतिका वर्ष लाग्ने सम्भावना देखिएको बताएका हुन्।

थापका अनुसार १५ वर्षको अवधिमा महिलाको उपस्थिति ५.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको, दलितको १.१ प्रतिशत, जनजातिको १.५ प्रतिशत र मुस्लिमको ०.२ प्रतिशत सुधार भएको देखिन्छ। पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्किल समुदायको समानुपातिक सहभागिता पुग्न एक सय ७ वर्ष लाग्ने, १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको समानुपातिक हुन एक सय २० वर्ष लाग्ने र महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुग्न एक सय ३६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, मधेसी समुदायको सहभागिता हुन ९० वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

अध्ययनले गत वर्ष समावेशी आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन त्रूटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालको छ। अध्ययन संयोजक हीरा विश्वकर्माले गत प्रस्तुतिको क्रममा गत वर्षको आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा आरक्षणको औचित्य समाप्त भएको र आरक्षणको प्रक्रियाले कमजोर जनशक्ति निजामती क्षेत्रमा प्रवेश भई कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्ने सुझाव दिएकोमा त्यसको विपरीत अवस्था रहेको बताए। ‘आरक्षणबाट गएका जनशक्तिको कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको अध्ययनबाट थाहा भएको छ,’ उनले भने।

यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पछि परेको समुह र समुदायलाई समान क्षमतमा ल्याउने प्रक्रिया नै आरक्षण या सकरात्मक विभेद भएकाले यसको अहिल्यै यसको औचित्य समाप्त नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अधिकारमा वञ्चित, पिछाडिएको समूहलाई समान विकासमा ल्याउने एउटै माध्यम भनेको सकरात्मक विभेद नै हो, अहिलेको तथ्यांकले आरक्षणको औचित्य सकिएको देखिएन,’ उनले भनिन्।

अध्ययनले अहिले पनि ३० प्रतिशत मात्र जनसंख्या रहेको क्षेत्री ब्राम्हण जातिको ६१.२ प्रतिशत सहभागिता निजामती सेवामा हुनुले कुनै एकल भाषा, जातिको बाहुल्यता भएको र बाँकी ७० प्रतिशत जातजातिको समानुपातिक सहभागिता हुन नसकेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालको छ।

अहिलेको निजामती सेवालाई समानुपातिक बनाउन सरकारले जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको सिट तोकिनुपर्ने, अस्थायी सिटमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीति अनपाउन अध्ययनले सुझाएको छ।

अध्ययनमा राष्ट्रिय दलित आयोगका लागि डा. मान विके, राष्ट्रिय महिला आयोगका लागि अधिवक्ता इन्दु तुलाधर,आदिवासी जनजाति आयोगका लागि डा. मुक्तसिंह लामा, मधेसी आयोगका लागि पत्रकार तथा लेखक भोला पासवान, थारू आयोगका लागि अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरी, मुस्लिम आयोगका लागि पूर्वराज्यमन्त्री जाकिर हुसैन तथा आयुक्त मोहमदिन अलि सहभागी छन् भने अध्ययनमा सहयोग एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपाल तथा लुथरन वल्र्ड फेडेरेसनले गरेका थिए।

प्रकाशित: ७ माघ २०८० ०१:३२ आइतबार