२०७६ को चैत महिनामा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि कसरत सुरु भएको थियो। उपकुलपति दौडमा थिए, प्रतिष्ठानकै तत्कालिन कायममुकायम उपकुलपति एवं रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, मेडिसिन विभागका प्रा.डा.सञ्जिव शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका मेडिसिन विभाग प्रमुख प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरी।

त्यसबेला पदाधिकारीहरुबीच स्वार्थको द्वन्द्व, कमिशनको खेलले प्रतिष्ठान धरासायी हुँदै गएको थियो। तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा.राजकुमार रौनियरलाई अख्तियारको टोलीले घुस लिएको रकमसहित पक्राउ गरेपछि निलम्बित भएका थिए। उपकुलपति नियुक्तिको खेल सुरु भएपछि प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी चिकित्सकहरुले ‘हाम्रो होइन, राम्रो र दक्ष, सक्षम व्यक्ति’ नियुक्ति गर्न माग गरेको थियो। धरानका नागरिक अगुवाहरुले पनि सही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। उनीहरुलाई डर थियो, करोडौं बुझाएर र राजनीतिक झुकावको आधारमा नियुक्ति भएको व्यक्तिबाट जर्जर हुनै लागेको प्रतिष्ठानको उद्धार सम्भव छैन।

चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी, उच्चस्तरीय वार्ता र छानबिन समिति गठन गर्न माग

धरानका नागरिक अगुवा, प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले जुन आशंका गरेका थिए, करिब पन्ध्र महिनापछि सही सावित हुँदै गएको छ। चार जना पदाधिकारीहरुले प्रतिष्ठानलाई आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा झन् जर्जर बनाएका छन्। तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भाननुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र उपकुलपति गिरी एकपछि अर्को विवादमा फसेका छन्। उनलाई उपकरण खरीदमा व्यापारीसँग मिलेमतोको आरोप लागेको छ। प्राध्यापक नभइ प्राध्यापक डाक्टर लेखेको भन्दै चिकित्सकहरुले प्रश्न उठाएका छन्। चार जना पदाधिकारी एकअर्कालाई असफल र असक्षम देखाउन चलखेलमा लागेका छन्।  

अनियमितता झन् बढेको भन्दै प्रतिष्ठानको बेथिती अन्त्य र सुद्धिकरणको माग लिएर विगत १७ दिनदेखि चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनरत पक्षलाई गएको मंगलबार वार्तामा बोलाएका उपकुलपति गिरी आफै मदिरा पिएको असामान्य स्थितिमा पुगेको भन्दै संघर्ष समितिले वार्ता बहिष्कार गर्‍यो। यो घटनाको भोलिपल्ट संयुक्त संघर्ष समितिले चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै सबैको राजीनामा मागेको छ। अबको वार्ता प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीले गठन गरेको उच्चस्तरीय टोलीसँग मात्र गर्ने समितिको अडान छ।  

प्रतिष्ठानको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.सुर्यप्रसाद रिमाल स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो पवित्र संस्थामा मंगलबारको घटनाले राजनीतिक लाभ मात्र हेरेर मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले असक्षम मानिसहरु नियुक्त गरेर पठाउँछन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको बताउँछन्। उक्त घटना राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गरिरहेको बलात्कारको नमुना भएको उनको टिप्पणी छ। ‘राजनीतिक लाभ, राजनीतिक फाइदा मात्र हेरेर असक्षम मान्छेहरुलाई यहाँ पठाछन् भनेर हामीले पटक पटक भनेको अहिले प्रमाणित भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाको संस्थामा यसैगरि पटक पटक बलात्कार भएको छ, वीपीको यो घटना त प्रतिनिधि मात्र हो,’डा.रिमालले भने,‘हामीले यहाँको पदाधिकारी चयन हुँदै गर्दा लेखेर दिएका थियौं, मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भनेका थियौं, नियुक्ति गर्दा खल्तीबाट नगर्नुस्, विज्ञहरुको समूह बनाउँनुस्, विज्ञ समूहमा पनि पार्टीतिर ढाडै भाँचिने गरि झुकाव राख्ने होइन, अलि अलि झुकाव भए हुन्छ। उहाँहरुले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु कस्ता रहेछन्, प्रष्ट भएको छ।’

उपकुलपति सिफारिशको लागि सहकुलपति एवं तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल संयोजक रहेको समिति गठन भएको थियो। मन्त्री ढकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय पात्र हुन्। प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुन्। प्रतिष्ठानकै उत्पादन दुई प्राध्यापक चिकित्सकलाई पन्छाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको जोडवलमा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थपूर्तिको लागि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहेका डा.गिरीलाई २०७६ चैत २७ गते उपकुलपतिमा नियुक्त गराउन सफल भए। डा.गिरीले मोरङमा प्रतिनिधिसभा चुनावको बेला मन्त्री ढकाललाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। गिरीलाई वीपीको उपकुलपति बनाएर ढकालले त्यसको गुन तिरेको चर्चा नियुक्तिको बेलादेखि अहिलेसम्म छ।

उपकुलपतिमा डा.गिरी नियुक्ति भएको बेला प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार पद पनि रिक्त थियो। उक्त पदमा उपकुलपति गिरीले सिफारिश गरेकामध्ये प्रतिष्ठानकै प्रसूति विभागीय प्रमुख प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीलाई मन्त्री ढकालले नियुक्ति गरे। उनलाई नियुक्ति गराउन तत्कालिन नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीले मन्त्री ढकाललाई लिखितरुपमा गोप्य सिफारिश गरेको थियो। आर्थिक प्रशासनको ज्ञान भएको व्यक्ति रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुनुपर्नेमा मेडिकल क्षेत्रको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै शुरुदेखि नै आलोचना भएको थियो। अहिले उपकुलपति गिरी र रजिष्ट्रार रेग्मीबीच तीव्र्र विवाद र मतभेद छ। उपकुलपतिको प्रशासनिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका दिलिप भट्टराईले रजिष्ट्रारमा नियुक्ति पाउन डा.रेग्मीले मन्त्री ढकाललाई करोडौं बुझाएको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए। रजिष्ट्रार रेग्मीले शुक्रबार मात्रै उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्। आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अनुसार नै भएको उनले दाबी गरेका छन्।

प्रतिष्ठानका शिक्षक डा.मधुर बस्नेत मंगलबारको घटना बौद्धिक जगतको लागि लज्जाको बिषय भएको बताउँछन्। साथै, वीपीमा पदाधिकारी मात्र नभै उनीहरुलाई चुनेर पठाउने व्यक्तिहरु नै फेलियर भएको उनको निष्कर्ष छ। ‘यो घटना बौद्धिक जगतकै लज्जाको बिषय हो। यो घटना तिनीहरु फेलियर हो, जसले यस्ता मान्छेलाई चुनेर पठायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेलियर हो, स्वास्थ्यमन्त्री फेलियर हो,’डा.बस्नेत भन्छन्,‘यस्ता संस्थाहरुमा कस्ता मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने ख्याल नगर्ने र यो हदसम्म गिर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो रोल छ।’

मंगलबार प्रतिष्ठानकोतर्फबाट आन्दोलनकारीसँग वार्तामा जानुअघि उपकुलपतिसँग बसेकाहरु सबै दोषी भएको उनको तर्क छ। ‘ती सबै दोषी हुन्। आफ्नो साथी, हाकिम त्यस्तो स्थितिमा आउदा रोक्नुपथ्र्यो। भिसि त्यसरी आउनु लज्जाको बिषय हो, तर त्यो लज्जा आज पुरै प्रतिष्ठानको लज्जाको बिषय भएको छ,’उनी भन्छन्।  

वीपी प्रतिष्ठान सुधारको लागि गठित नागरिक दबाब समूहका संयोजक सहप्रध्यापक राजेन्द्र शर्मा पनि पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यसैको परिणाम अहिले वीपी प्रतिष्ठानले भोगीरहेको उनको भनाई छ। ‘समस्याको जड नै नियुक्ति प्रक्रियामा छ। त्यही प्रक्रियाले धनको लोभी बनायो, धनको लोभले वीपीलाई अस्तब्यस्त बनायो, यहाँको अस्तब्यस्तताले काम गर्छु भन्दा पनि राम्रा व्यक्तिहरुले गर्न पाएनन्, गुणस्तरहिन सामानहरु खरिद गरिए,’शर्मां भन्छन्,‘वीपीलाई धरासायी हुनबाट बचाउने हो भने संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, मन्त्रालय तहबाट छानबिन आयोग बनाएर समस्याको पहिचान गरेर निराकरण गर्नुपर्छ। नत्र टालटुले काम गर्ने, यिनै मान्छेहरुलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने समस्या ज्यूँको त्युँ रहन्छ, स्वार्थको द्वन्द्व भइरहन्छ, पैसा बुझाएर आएकाहरु उठाउनतिर लागि रहन्छन्।’

वीपीमा पदाधिकारीमा नियुक्त भएपछि प्रतिष्ठानकै कार्यरत भएपनि कार्यकालपछि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि दबाब सञ्जालका संयोजक शर्माको धारणा छ। उपकुलपति भइसकेका व्यक्ति पुनः आफ्नो विभागमा फर्कदा अन्य पदाधिकारीहरुलाई नटेर्ने र अनुशासनहिनतालाई बढुवा दिने उनले बताए। यसअघिका २ जना उपकुलपति डा.विपी दास र डा.आर.के.रौनियार प्रतिष्ठानकै चिकित्सक हुन्। डा.दास भ्रष्टाचार मुद्दाले निलम्बनमा छन् भने डा.रौनियार रंगेहात घुस काण्डले उपकुलपतिबाट निलम्बनमा छन्।

एक सातामा माग सम्बोधन नभए प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने

दुई सातादेखि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले एक साताभित्र उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ। चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको समितिले प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन भए मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेको छ।

समितिले पदाधिकारीहरुसँग वार्तामा नबस्ने र चारै जना पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग राखेको छ। यस्तै, प्रतिष्ठानको पदाधिकारीहरु चयन गर्दा विशिष्टिकृत एवं विज्ञहरुको समूह बनाएर उक्त समूहले सिफारिश गरेको व्यक्ति मात्र चयन हुने वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ। असार २३ गतेसम्म यी मागहरु पूरा गर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै समितिले सम्बोधन नगरे सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौं जाने पनि जनाएको छ। ‘हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरिए सामूहिक राजीनामा दिन्छौं, र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न सबै जान्छौं,’संघर्ष समितिका संयोजक डा.रिमालले भने।  

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर : दबाब सञ्जाल

धरान नागरिक दबाब सञ्जालले प्रतिष्ठानलाई जोगाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्मा र सदस्य सचिव कमल तिगेलाले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिष्ठानमा भएका समस्याहरुको तत्काल निराकरणका उपायहरुको खोजी गर्न र यसको गरिमालाई पुनःस्थापित गर्न एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्।  

सञ्जालले प्रतिष्ठानलाई आफ्नो प्राण सरह माया गर्ने, हितैषी र प्रतिष्ठान प्रेमी सेवाग्राहीहरुले ठूलो सतर्कता र संयम अपनाउने बेला आएको पनि जनाएको छ। साथै, भ्रष्टाचारको जालोलाई चिर्न र गुम्दै गरेको यस प्रतिष्ठानको ख्यातिलाई पुनरुत्थान गर्न एकजुट हुने बेला आएको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७८ १२:४५ शुक्रबार