राजदूतलाई नियुक्तिकर्ता मुलुकको सार्वभौम अधिकार प्रयोगकर्ताका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले राजदूतलाई अंग्रेजीमा ‘एक्स्ट्राअर्डिनरी एन्ड प्लेनिपोटेन्सिअरी’ (असाधारण र पूर्णाधिकारी) भनिन्छ। 

एउटा देशको सर्वोच्च प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त राजदूतलाई आतिथेय मुलुकले पनि उच्च महत्त्व दिएर राखेको हुन्छ। तर, केही वर्षयता हाम्रो देशबाट नियुक्त भएर गएका राजदूतलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। राजदूतको नियुक्ति गर्ने बेला कुनै न कुनै सरकारले पहल लिन्छन्। त्यो बेला सरकारमा हुने दलले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर निकट कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन केही वर्षयता देखिएको छ।

राजदूतको नियुक्तिकै बेलादेखि तिनलाई कमजोर बनाउने क्रम सुरु भएको पनि देखिन्छ। एक, राजदूत बन्ने व्यक्तिका निम्ति सरकारले मापदण्ड बनाएको छ, तर त्यसको पालना हुँदैन। दुई, राजदूत नियुक्तिका निम्ति केही असाधारण व्यक्तित्वको खोजी हुनुपर्छ, त्यस्तो हुने गरेको छैन।

हालैका वर्षमा राजदूत नियुक्ति गर्दा सकेसम्म प्रधानमन्त्री र दलका अन्य प्रभावशाली नेताको छनोटमा पर्नुपर्ने बाध्यता छ। वास्तवमा यस्तो उच्च महत्त्वको पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति अतिरिक्त योग्यता भएकै हुनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाइसकेपछि सबै (सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष) का निम्ति मान्य हुन्छ। देशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा यस किसिमको परिपाटी विकास गर्नुपर्नेमा अन्यथा हुन थालेको छ।

दलहरूले जोकोही व्यक्तिलाई राजदूतका निम्ति योग्य ठान्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। त्यसैले पछिल्ला केही वर्षयता भएका नियुक्तिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेका छैनन्। यो पदको गरिमा र मर्यादा समेत कम भएको छ। राजदूतका लागि एकपटक नियुक्ति दिइसकेपछि कुन दलको सरकारले बनाएको भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन।

उनीहरूले नेपाल देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध बनाएका मुलुकमा उनीहरूलाई पठाउँदा पनि आफ्नै प्रक्रिया छन्। तर, अहिले राजदूतहरू बीचैमा फर्काउने गरिएको छ। यसले आतिथेय मुलुकमा नेपालप्रतिको धारणामा समेत असर पार्छ। ती देशमा पठाउने राजदूतको टुंगो नलगाई त्यहाँबाट फिर्ता गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ। यसले राजदूत पठाएका मुलुकलाई समेत असजिलो हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमतः परराष्ट्र सेवा र राजनीतिक नियुक्तिबाट आधाआधा राजदूत बनाउने गरिएको छ। यसपटक फिर्ता गर्ने निर्णय परराष्ट्रबाट राजदूत भएका व्यक्तिको हकमा लागू हुँदैन। यो निर्णयका आधारमा १२ राजदूत फिर्ता हुनेछन्। 

यसअघि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका ११ राजदूत पद पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ। यसरी २३ राजदूत पद खाली भएका छन्। ठूलो संख्यामा राजदूत पद खाली हुने गरी निर्णय गर्नु आफैंमा अनुचित हो। ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गर्दैमा ती खराब हुन्छन् भन्ने होइन। सरकारले समय लिएर अन्य देशमा राजदूत नियुक्ति गरेर मात्र अहिलेका फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भए उचित हुन्थ्यो।

सबै राजनीतिक दलले आपसमा सहमति गरेर राजदूतलाई अपवादको अवस्थामा बाहेक बीचैमा फिर्ता नबोलाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार फेरिइरहन्छन्। सरकार फेरिनासाथ राजदूत पनि फेरिने चलनले स्रोत–साधनको दुरूपयोग, कूटनीतिमा अस्थिरता र देशबीचको सम्बन्धमा असहज स्थिति आउन सक्छ। 

त्यसैले सबैले नियुक्ति गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसरी नियुक्ति पाइसकेपछि पूरा अवधि राजदूत रहन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीकहाँ पनि विभिन्न मुलुकबाट राजदूत आएका छन्। त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। तर, त्यहाँको सरकार परिवर्तनका आधारमा यहाँ राजदूत फेरिएको कमै मात्र देखिन्छ।

राजदूत नियुक्तिलाई पछिल्ला दशकमा दलहरूले एउटा ठट्टाका रूपमा लिएका छन्, अवसर नपाएका आफ्ना कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता र नातेदारलाई पुरस्कृत गर्ने पदजस्तो बन्न पुगेको छ यो। एकातिर, हाम्रा राजदूतले त्यहाँ बसेर देशका निम्ति के गरे भन्ने प्रस्ट छैन। 

अर्कोतिर, हामीले कूटनीतिलाई आर्थिक रूपमा नजोडेसम्म यस्ता नियुक्ति केवल व्यक्तिको रमाइलो र आरामका लागि बाहेक केही हुँदैन। ओलीका बेलामा नियुक्ति पाएका कैयौँ राजदूतले गरेका कामको कुनै फेहरिस्त छैन। केही राजदूतले भने त्यो बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। विशेषतः कोभिड– १९ ले प्रभावित पारेका बेला तिनको भूमिका देखिएको छ। तर, यो संख्या अत्यन्त सानो छ।

मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको छ। यस्तो शासन व्यवस्थाका नियुक्तिमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। यस्ता नियुक्तिका निम्ति भरपर्दो मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हुने हो भने त्यस्ता व्यक्तिको रोस्टर खडा हुनुपर्छ। त्यसमा रहेका व्यक्तिको राम्ररी पहिचान गरी नियुक्तिको परिपाटी मिलाउनुपर्छ। कुनै खास नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको व्यक्तिले नै नियुक्ति पाउने हो भने पनि त्यसका निम्ति आधार चाहिन्छ। किन अमूक व्यक्तिको नियुक्ति भयो भनी सोध्दा जवाफ नपाउने हो भने यस्ता पदको गरिमा घट्दै जान्छ। नियुक्ति र नियुक्ति बदर गर्ने दुवै निर्णयले अस्थिरताको छनक नदिनु उचित हुन्छ। 

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ००:२४ बिहीबार