स्वरोजगार कोष र सिटिइभिटीबीच सम्झौता
दुई निकायले बेरोजगार युवालाई सीप सिकाएर पुँजी उपलब्ध गराई उद्यमी बनाउनका लागि सघाउने भएका हुन्।
दुई निकायले बेरोजगार युवालाई सीप सिकाएर पुँजी उपलब्ध गराई उद्यमी बनाउनका लागि सघाउने भएका हुन्।
पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिइसकेका छन्।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच एनसिएचएलले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेसनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरणको सम्झौता भएको छ ।
अंग्रेजी नयाँवर्षको अवसरमा यहाँ आयोजना हुने पोखरा सडक महोत्सवमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया र मेला आयोजक रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) बीच सहकार्य हुने भएको छ। त्यसका लागि मिडिया र रेबानबीच सम्झौता भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्झौताको साढे दुई वर्षभित्रै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीय अवरोधका कारण तोकिएको समयभन्दा झन्डै साढे दुई वर्षपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने तर्खरमा पुगेको हो।
कूटनीतिक परिपक्वता त्यही हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो निर्णय यथावत् हुन्छ। सरकारमा रहेको आफ्नो अवस्थाका आधारमा मात्र यसलाई भिन्न रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। एमसिसीको जसरी गलत ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, त्यही स्थिति चीनसँग सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को पनि छ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन करिब ९ महिना बाँकी छँदा बुटवल–नारायणगढ चार लेन सडक जम्मा १२ प्रतिशत काम भएको छ। २०७५ को पुषमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक २०७९ साउनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो।
सम्झौता पत्रमा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द पाण्डे र डिजिटल एज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दिव्येश्वरी दलीले हस्ताक्षर गरेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले साना तथा मझौला उद्योग (एफएमइज) का उत्पादनलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसम्म सहज रूपमा पुर्याउने कामलाई अगाडि बढाएको छ।
शेरबहादुर देउवाको सरकार सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाबाट आएको हो। जुन प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको सरकार हो उनैलाई निकाल्न प्रयत्न गर्नु के कृतध्नताको काम भएन र?
भिसा सेन्टर स्थापनापछि कामदार शोषणमा परेको भन्दै चौतफी विरोध हुँदै आएको छ। भिसा सेन्टर दुई वर्षअघि खुलेको थियो।
बैतडीमा बहुपक्षीय साझेदारीको सदुपयोग गरी वन र आर्थिक उत्पादकत्व बढाएर जीविकोपार्जन र संरक्षणको परिणाम हासिल गर्न उक्त सम्झौता भएको बताइएको छ।
न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य छन्।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट। न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको हो।