सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना तोकिएको समयभन्दा साढे दुई वर्ष ढिला निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि पुरानै लागतमा तयार भएको छ।

यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०७२ चैतमा भएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्झौताको साढे दुई वर्षभित्रै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीय अवरोधका कारण तोकिएको समयभन्दा झन्डै साढे दुई वर्षपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने तर्खरमा पुगेको हो।  

सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले आयोजना तोकिएको समयभन्दा साढे दुई वर्ष ढिला निर्माण सम्पन्न भए पनि पुरानै लागतमा बनेको बताए। ‘स्थानीय अवरोध र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले झन्डै साढे दुई वर्षपछि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो,’ उनले भने, ‘तैपनि यसको लागत बढेको छैन।’ सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको कुल लम्बाइ ८९.५० डबल सर्किट किलोमिटर छ। यो आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीले ४० मिलियन अमेरिकन डलरमा पाएको थियो।

आयोजना प्रमुख गौतमले प्रसारण लाइनमा पर्ने तीन सय दुईवटै टावर ठडिइसकेको बताए। ‘सम्पूर्ण टावर तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक किलोमिटर तार तान्ने काम बाँकी छ। अहिले दिनँहु तार तान्ने काम भइरहेको छ।’  

तीन दिनभित्रै तार तान्ने काम सम्पन्न हुने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। करिव एक महिना प्रसारण लाइन परीक्षणको काम हुने उनले बताए। उनले भने, ‘कतै रुखले तार छोएको छ कि छैन भनेर स्थलगत अध्ययन गरेर बाँकी काम सकाउनेछौं।’ यो प्रसारण लाइन सोलुखुम्बु र आसपास जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण गरिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्ने सर्तसहित पिपिए गरेको थियो। आयोजनाका अनुसार यो प्रसारण लाइनबाट २५० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याउन सकिन्छ।

१३२ केभी क्षमताको सोलु कोरिडोर समयमै निर्माण नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली पूर्ण क्षमतामा आपूर्ति हुन सकिरहेको थिएन। आयोजनाका अनुसार यसअघि स्थानीयको अवरोधकै कारण प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधले डेढ वर्षदेखि काम रोकिएको थियो। सो क्षेत्रमा १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समस्या थियो।

यो आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण भएको हो। ठेकेदार छनोटमा भएको विवादले दुई वर्षभन्दा धेरै समय निर्माणमा समस्या देखिएको थियो। 

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०२:३३ बिहीबार