पछिल्ला वर्षमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अभ्यासमा एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गएको छ। कूटनीतिक अभ्यास केवल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले मुलुकको नेतृत्वमा रहेको परिपक्वताको प्रदर्शन पनि गर्छ। कूटनीति भनेको घरेलु नीतिको विस्तार पनि हो। घरभित्र जति प्रभावकारी ढंगले काम हुन्छ, त्यसलाई मुलुकको हितका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म फैलाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफूलाई जति प्रभावकारी बनाउँछ, उति नै यसको साख बढ्दै जान्छ। हिजोका दिनमा कूटनीतिक गतिविधिको जिम्मा दरबारलाई रहेको हो। मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि यसको जिम्मा जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई छ। सरकारले कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन जति गृहकार्य गर्नुपर्ने हो,त्यो गर्न नसकेको देखिएको छ।

कूटनीति कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो, सबै दलले यसलाई साझा विषय बनाउन नसक्नु। प्रत्येक दलका आ–आफ्ना अजेन्डा हुन्छन्। तर,अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग व्यवहार गर्दा सबैको धारणा समान हुनुपर्छ। प्रायः हामीले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया आदिको कूटनीतिमा जहिल्यै एकरूपता हुन्छ। त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, तैपनि पूर्ववर्ती सरकारले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बाटोमा अन्तर हुँदैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारमा रहेका बेला गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा उनका उत्तराधिकारी अहिलेका प्रधानमन्त्री जो बाइडेनले परिवर्तन गरेका छैनन्। निर्वाचनबाट नेता फेरिए पनि कूटनीति नफेरिनु र मुलुकका निम्ति जे सुहाउँदो हुन्छ, त्यही गर्नु परिपक्व नेताको लक्षण हो।

हाम्रो हकमा विशेषतः अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयलाई दलहरूले धेरै विवादित बनाएका छन्। एउटै विषयमा सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा अलगअलग धारणा बन्ने गरेका छन्। त्यही विषयमा कहिले पटकपटक एउटै व्यक्तिको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने भनेर प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाएको देखिन्छ।

एमसिसीका बारेमा अध्ययन गर्न भनी अहिले फेरि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाललाई सरकारले सोमबार जिम्मा लगाएको छ। यस्तै अध्ययन उनले पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा पनि गरेका हुन्।

उनले त्यो बेला अहिलेकै रूपमा एमसिसी पारित गर्न हुन्न भन्ने सुझाव दिएका थिए। उनकै सुझावका आधारमा सरकारले एमसिसीका बारेमा अमेरिकी सरकारको जवाफ पनि लिइसकेको छ। फेरि यही विषयमा अध्ययन गर्न उनै खनालको संयोजकत्वमा समिति बनेपछि फेरि के जवाफ प्राप्त हुने हो? शंकाको वातावरण बनेको छ।

एकातिर, प्रमुख दलका नेताहरूमा आफूले गरेका निर्णयमा अडिने आँट सकिएको छ। नेता त्यही हो, जो भीडबाट निर्देशित हुँदैन, बरु भीडलाई आफूले दिएको धारणाका आधारमा मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुन्छ। हामीकहाँ गलत सूचनाबाट भाँडिएको भीडले भनेको कुराकै पछि लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। एमसिसी सम्झौता गर्ने सरकारकै पार्टीका नेता पनि अहिले आएर अलमलिएका छन्। यसरी अलमलिने नेतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँ हुन्।

त्यसैगरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा (एमाले) ले पनि सही निर्णय गर्न सकेको छैन। आफू सरकारमा रहेका बेला ओलीले यसलाई पारित गर्ने बताए पनि अहिले आएर ठाउँ र अवस्था अनुसारका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। अहिलेको गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसिसी पारित गर्न र निर्वाचनसम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने एमालेले बताएको छ। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने भए मात्र एमसिसी अनुमोदन हुने उसको आग्रह देखिन्छ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ, कुनै पनि दलको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने क्षमता ह्रास भइसकेको छ। कूटनीतिक परिपक्वता त्यही हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो निर्णय यथावत् हुन्छ। सरकारमा रहेको आफ्नो अवस्थाका आधारमा मात्र यसलाई भिन्न रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। एमसिसीको जसरी गलत ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, त्यही स्थिति चीनसँग सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को पनि छ।

सम्झौता सम्पन्न भएको चार वर्षमा पनि यसको कार्यान्वयनको कुनै निश्चितता छैन। भारतसँगै सम्पन्न भएको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना पनि कार्यान्वयन भएन। त्यो बेला मुलुकलाई एक खर्ब २० अर्ब बर्सेनि आउने भनी भाषण गरिएको हो। यो सबै भएको कमजोर कूटनीतिकै कारण हो।

सम्झौता गर्नुअघि त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरी अघि बढाउने र मुलुकका सबै दलले त्यसमा साथ दिने परिपाटी नहुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यवहार गर्न र अडान राख्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपाल एसियाकै पुरानो मात्र होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएकै सय वर्ष पुग्न लागिसकेको छ।

नेपालले बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेकै ९८ वर्ष भइसकेको छ। मुलुकको कूटनीतिक इतिहास जति लामो र गौरवपूर्ण भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा सक्रियताको अभाव देखिएको छ।

विश्वका १ सय ७२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको देशले ३० मुलुकमा स्थायी नियोग, सात मुलुकमा कन्सुलेट कार्यालय र तीन स्थायी नियोग समेत स्थापना गरिसकेको छ। यी नियोगको सञ्चालनमा समेत नेपालले आफूलाई परिपक्व बनाउन सकेको छैन। तिनमा कूटनीतिक नियुक्ति हुन नपाउँदै खाली गरिएको छ।

नेपाल अहिले कठिन भूराजनीतिक स्थितिबाट गुज्रिँदै छ। यस्तो बेला देशको कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाई लाभ लिन सक्ने अवस्थामा भने हाम्रो नेतृत्व देखिएको छैन। नेपालले कुन बेला कस्तो नीति लिने हो भने स्पष्टता नभएका कारण विश्व समुदाय अलमलिन सक्ने देखिँदै छ। नेपालका निम्ति जति कूटनीतिक चुनौती छन्, त्यति नै अवसर पनि। यसलाई कसैले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो महत्व बुझेर व्यवहार गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। कूटनीतिक कमजोरी गर्दै जाने हो भने हाम्रो महत्व कम हुँदै जान सक्छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ०२:१५ बुधबार