प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी टेबुल गर्ने अडानमा रहेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्। तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लैजान गृहकार्य गरिरहेका छन्। दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ। तर एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि पास गर्नुपर्छ। विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन। राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
संस्थाले एमसिए नेपालले हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउँदै आएको र सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगितको सूचना जारी गर्न शनिबार राति कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्बद्ध कर्मचारीलाई आदेश भएको थियो।
पार्टीको नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पार्टीले समय आएपछि एमसिसीका विषयमा निर्णय लिन्छ। यस विषयमा सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।’
एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।
कूटनीतिक परिपक्वता त्यही हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो निर्णय यथावत् हुन्छ। सरकारमा रहेको आफ्नो अवस्थाका आधारमा मात्र यसलाई भिन्न रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। एमसिसीको जसरी गलत ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, त्यही स्थिति चीनसँग सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को पनि छ।
दजनौँको संख्यामा भेला भएका युवाहरुले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, दलालहरु होसियार, एमसीसी खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए भने कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए।
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।
परिसंघले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यसका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले एमसिसी मुलुकको हितमा रहेको भन्दै सबै राजनैतिक दलहरूलाई सहमति गरी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गरे।
