नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बन्दै गरेको विवादित रेस्टुरेन्टको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दरबार संग्रहालयभित्रको रेस्टुरेन्टको छानबिन गर्न सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र अधिकृत टंकबहादुर नेगीलाई समितिमा राखिएको छ। समितिले रेस्टुरेन्टले भाडामा लिएको क्षेत्रफल, विस्तारित संरचना, लिजसम्बन्धी सम्झौता वैध र अवैध, सो स्थानमा रेस्टुरेन्ट आवश्यक छ वा छैन सोबारे अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिइसकेका छन्।

मन्त्री आलेको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिएपछि निर्माणको काम रोकिएको छ।

मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र व्यापारिक हिसावले बनाइएको भन्दै संरचना निर्माण रोक्न मंगलबार निर्देशन दिएका थिए।

उक्त संरचना हटाएरै छाड्ने बताउँदै आएका मन्त्री आलेले भाडा सम्झौता र टेन्डरसम्बन्धी कागजात तत्काल मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइसकेका छन्। समितिले संग्रहालयको १० रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा निजगढ विमानस्थलबारे बसेको शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकमा सहभागी मन्त्री आलेले सधैंका लागि संग्रहालय परिसरभित्र कुनै व्यापारिक संरचना राख्न नदिने दोहोर्‍याएका छन्।

सरकारी सम्पत्ति र सम्पदा क्षेत्रमा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भए पनि कदम चालिने मन्त्री आलेले बताए। राजाको करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिनका लागि गणतन्त्र नल्याएको मन्त्री आलेको भनाइ छ।

उनले भने, ‘संग्रहालयमा जुन गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले लिजमा लिने, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने। पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने। यो गर्दै जाँदा पूरै वातावरण नै धमिलो हुन्छ।

त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्रीस्तरबाट होस्, चाहे क्याबिनेटबाट यो हामी हटाएरै छोड्छौं।’यस्तै, सर्वदलीय बैठकमा निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दल सहमत भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री आलेले विमानस्थल नजिकको नदी संरक्षणका साथै टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरिने बताए।

८ हजार ५० हेक्टर जमिन विमानस्थलको नाममा आइसकेको जनाउँदै उनले विमानस्थललाई अघि बढाउन विभिन्न मोडलमा छलफल जनाएका छन्। विमानस्थल बनाउने प्रक्रियालाई अब अघि बढाउन टाँगिया बस्ती हटाउन मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढ्नेसमेत उनको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले टाँगिया बस्ती हटाउन करिब १० अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

बस्ती हटाइसकेपछि मात्र रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दातृ निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिने पनि उनले जनाए।

काठमाडौंको विमानस्थलले मात्र यो ट्राफिक धान्न नसक्ने भन्दै उनले यसको विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो, छरितो निर्माण अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २३ पुस २०७८ ००:४२ शुक्रबार