शान्तिसम्झौतापछि मधेस आन्दोलित
पूर्ण समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नभएसम्म आन्दोलन गर्ने मधेसी दल मूलधारमा आइसकेका छन्। यद्यपि संविधान संशोधनको अजेन्डा कहिले सम्बोधन हुन्छ ? यसको जबाफ न उनीहरूसँग छ न सरकारसँग।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
द्वन्द्वको घाउ जहाँको तहीं
पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
ग्लास्गोपछिको गन्तव्य
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल बनेको देखाएको सन्दर्भमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अपेक्षालाई जीवित राख्न ग्लास्गो सम्मेलनको महत्व बढेको हो ।
जलवायु विश्व सम्मेलन सुरूः पर्वतीय राष्ट्रका समस्या सम्बोधनमा नेपालको जोड
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व समुदाय असफल बनेको छ।
कात्तिकभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युएईमा रहेका नेपालीको माग
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अभियान अगाडि बढाएको बताएका छन्।
साहित्य सम्मेलन : वक्ताले सिधै, स्रष्टाले घुमाउरो तरिकाले गरे एमसिसीको विरोध
कथा, कविता, गीत, गजल, मुक्तक प्रस्तुत गरेका साहित्यकार तथा स्रष्टाहरुले पनि एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न अनुरोध गरेका थिए।
राष्ट्रसंघद्धारा मालीको शान्ति सम्झौताको स्वागत
महासचिव गुटेर्रेसले मालीका राजनीतिक दल, त्यहाँको सरकार र विद्रोही पक्षबाट पनि सो सम्झौताबमोजिम अघि बढ्ने पुनः प्रतिबद्धता आएकाले त्यसको स्वागत गरेको प्रवक्ता डुजारिकले एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिए।
लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावरको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ
लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावरको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल नियुक्त भएको छ।
आइएमई पे र नियोटेरिकबिच सम्झौता
आइएमई पे र नियोटेरिक नेपालबीच सम्झौता भएको छ।सम्झौतापत्रमा आइएमई डिजिटल सोलुसनका व्यापार तथा सहकार्य व्यवस्थापन प्रमुख गुण श्रेष्ठ र नियोटेरिकका प्रोजेक्ट म्यानेजर मेघराज भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकको सम्झौता
ग्लोबल आइएमई बैंक र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ। बैंकले हेफर नेपालको समन्वयमा बाख्रा पालन सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
एमसिसी बहस : राष्ट्रियताको सवाल कि राजनीतिक स्वार्थ?
पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो सम्झौता पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको छ।
संसदमा एमसिसी खारेजीको माग
नमुना युवा संसदको सो बैठकमा बहुमत सांसदहरु एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता: ‘कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर’
अध्ययनमा युरोपियन युनियनसहित विश्वका ३६ प्रमुख राष्ट्र समेटिएकोमा तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित पार्ने दिशामा गाम्बियाले मात्र काम गरेको पाइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यी राष्ट्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।