आज मंसिर ५ गते अर्थात् हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भएको पन्ध्र वर्ष पुगेको दिन हो। तत्कालीन सरकार तथा माओवादीबिच औपचारिक रूपमा सशस्त्र युद्ध समाप्ति घोषणा २०६३ सालको आजकै दिनमा भएको थियो। विस्तृत शान्तिसम्झौतामा द्वन्द्वरत दुवै पक्ष (सरकार र माओवादी) ले हस्ताक्षर गरेकै कारण यो सम्भव भएको हो। यस ऐतिहासिक सम्झौताका मुख्यतः तीन लक्ष्य थिए। (१) माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन (२) संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण र (३) संक्रमणकालीन न्याय। पहिलो र दोस्रो राजनीतिक लक्ष्य जसोतसो सम्बोधन भएका छन्। तर द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार तथा राष्ट्रलाई भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संस्थागत सुधार (नदोहोरिने प्रत्याभूत) तेस्रो लक्ष्य ठप्प छ। अर्थात् हाम्रो शान्तिप्रक्रिया अधुरो रहेको छ।
स्मरण रहोस्, नेपालको शान्तिप्रक्रियाको थालनी विशेषत: तत्कालीन माओवादी तथा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबिच २०६२ मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे समझदारी पत्रबाट भएको हो। तत्कालीन संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न हिंसाको सहारा लिएका माओवादीप्रति राजनीतिक विश्वास नभएर हुनसक्छ यस समझदारी पत्रमा ‘पूर्ण’ विशेषण जोडेर ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्दावली ६ पटक प्रयोग भएको छ। जब कि लोकतन्त्र शब्द आफैंमा पूर्ण हो।
यस समझदारी पत्रमा लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतामाथि तत्कालीन माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएकोे यो पहिलो अवसर हो। शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने क्रममा यसको बुँदा नम्बर ८ मा लेखिएको छ, ‘शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ।’
यस सम्झौतालाई कार्यरूप दिन तत्कालीन माओवादीले एक पक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो। राज्य पक्षबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न र शान्तिप्रक्रियालाई बल पुर्याउन तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजकत्वमा (दलहरू र माओवादी सहमतिमा) २२ सदस्यीय ‘नागरिकस्तरीय युद्धविराम अनुगमन समिति गठन’ भयो। यसबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई एकतर्फी आक्रमणबाट रोक्न तथा नागरिक स्तरमा यस प्रक्रियामाथि व्यापक समर्थन जुटाउन यो समिति सहयोगी भएको थियो। राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा नागरिक स्तरको संलग्नता एवं क्रियाशीलतामा अघि बढेको शान्तिप्रक्रियाको यो पहिलो खुड्किलो थियो।
साथै दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै राज्य तथा माओवादीबिच युद्धविरामको घोषणा भयो। त्यसको अनुगमन तथा पालना गराउन नागरिक स्तरमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजनमा २४ सदस्यीय ‘युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति’ सरकारले गठन गर्यो। यस समितिले सरकारको प्रतिनिधि सहजकर्ता भूमिकामा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला (संयोजक), रमेश लेखक र प्रदीप ज्ञवाली एवं माओवादीतर्फका कृष्णबहादुर महरा (संयोजक), दिनानाथ शर्मा र देव गुरुङसँगको सहकार्यबाट २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता हुने वातावरण बन्यो। उल्लिखित दुवै समितिमा यो पंक्तिकार पनि सामेल थियो।
नेपालको शान्तिसम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार भएको मानिन्छ। किनभने यसले विश्व मानव अधिकारको घोषणा पत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुका साथै दण्डहीनताको अन्त्य तथा नागरिकका आधारभूत न्याय तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसले गरेको छ।
त्यतिबेला यस प्रक्रियामा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन एक पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो। नेपाली सेनाले यस प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा मान्ने हो/होइन ? आशंका पनि थियो। अनि कतिका संख्यामा माओवादी लडाकु समायोजन गर्ने भन्ने विषय लामो विवाद बन्यो। राष्ट्रसघंको अनमिनको संलग्नता रहेको यस सवालले शान्तिप्रक्रियासमेतलाई असर पर्न सक्ने ठानिएको थियो। २५ हजार लडाकु समायोजनको दाबी गरेको माओवादीले ६ हजार पाँच सय संख्यामा सहमति जनायो। तर स्थलगत समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा यो संख्या करिब १५ सयमा झ¥यो।
यस प्रक्रियामा माओवादीबाट चार हजार नौ बालसेना प्रयोग भएको प्रमाणीकरण राष्ट्रसंघले ग¥यो। तर सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोग गर्न मिल्दैन। यो ‘युद्ध अपराध’ हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको परिभाषामा पर्छ तथा अक्षम्य हुन्छ। यसमा जोडिएका व्यक्ति÷नेताहरू राष्ट्रिय स्तरमा उन्मुक्ति पाउने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक दायरामा पर्न सक्छन्। जसरी नेपाली सेनाका कुमार लामाले ‘यातना’को आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेर करिब चार वर्ष मुद्दा खेपे। त्यसैले यस प्रक्रियामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कार, यातना, हत्या, बालसेना प्रयोगजस्ता गम्भीर अपराध छोड्न मिल्दैन।
स्मरण रहोस् पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। निकै सकसपूर्वक दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोे, लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। उनको चयन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो।
माओवादीको पहलमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ‘बाधा अड्काऊ फुकाऊ’ अन्तरिम संविधानको छिद्रमा टेकेर गरेको यस निर्णयमा नागरिक स्तरमा व्यापक विरोध भयो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विरोध पत्र बुझाइयो। माओवादीबाहेक प्रमुख दलका अध्यक्षलाई भेटेर दबाब दिइयो। यसको विरोधमा नागरिकले गिरफ्तारी दिए तर नियुक्ति रोकिएन। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट।
न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको छ। संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रिमण्डलसमेतमा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिन थाले। यसबाट कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका प्रमुखबिचको साँठगाँठ खुल्यो। द्वन्द्वपीडितका न्यायलाई तुहाउने रणनीतिअन्तर्गत यी खेल रचिएको मानिन्छ। विशेष गरेर कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको स्वार्थ मिलेको पाइन्छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पाखा लगाउन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुप लगाउने ‘डिजाइन’अन्तर्गत यो खेल रचिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
किनभने माओवादीले अन्तरिम संविधानदेखि नै न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न पैरवी गरेको थियो। तिनले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति तथा शपथको प्रस्तावसमेत राखेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतबाट कडा विरोध भएपछि त्यो प्रस्ताव अघि बढेन।तिनका वृत्ति विकासमा यसको राजनीतिक लाभ लिएको समेत पाइन्छ। पच्चीस प्रतिशत सांसदको प्रस्तावबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा प्रमुखसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तत्काल निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यसबाट न्यायालय तथा मानव अधिकार आयोगलगायत सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई त्रासमा राखिएको छ।
त्यसको पहिलो सिकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बनिन्, आइजिपी नियुक्तिको प्रकरणमा। तर विडम्बना यतिबेला न्यायपालिकामाथि आइपरेको यत्रो ठूलो संकट, हजारौं सेवाग्राही न्याय सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था तथा लोकतन्त्रसमेत जोखिममा पर्दा पनि सत्तारुढदेखि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत प्रमुख दलहरूले लाचारीपन देखाएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सबै प्रमुख दलले राजनीतिक साँठगाँठमा न्यायालयबाट राजनीतिक फाइदा उठाएका थिए।
तथापि विगत पन्ध्र वर्षदेखि अधुरो रहेको शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायविना छलकपट सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि नेपालमा सबै पूर्वाधार तयार छन्। यसप्रतिको राज्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम छ। सत्य तथा बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी ऐनलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री बनाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि दिएको परमादेश राज्यले कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको छैन। यस ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन राष्ट्रसंघले पठाएको ‘प्राविधिक टिप्पणी’ सरकारसँग सुरक्षित छ।
द्वन्द्वकालमा कस्ता खाले गम्भीर अपराध भए भन्ने विषयको बुझाइमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रसंघले ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ प्रकाशित गरेको छ। सात वर्षसम्म यस प्रक्रियामा सिन्को नभाचेका सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग पुनर्गठन गरेर विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। यसका चार खम्बा– सत्य, न्याय (अभियोजन), परिपूरण तथा संस्थागत सुधारलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। किनभने यसको सफलता मुलुकको भविष्य र द्वन्द्वपीडितका न्यायसँग जोडिएको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वका कहालीलाग्दा दिन फेरि नदोहारिने सुनिश्चिततासँग यसको सम्बन्ध छ। यसका लागि मात्र राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ। व्यक्तिभन्दा राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने हिम्मत जुटाउन जरुरी छ। दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने संकल्पको आवश्यकता छ। विश्वका लागि शान्तिप्रक्रियामा नेपाल एक सफल उदाहरण बन्ने सुअवसर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई प्राप्त छ। तिनका आगामी कदमको मूल्यांकन इतिहासले अवश्य गर्ने छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०३:०६ आइतबार
